नवी दिल्लीः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या फेक व्हिडीओप्रकरणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांना दिल्ली पोलिसांनी समन्स पाठवून चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. त्याप्रमाणे बुधवारी रेड्डी यांच्या वकिलांनी दिल्ली पोलिसांसमोर हजेरी लावली.

रेवंथ रेड्डी यांच्यासह तेलंगणा काँग्रेसचे प्रदेश सचिव शिवा शंकर, पक्षाचे प्रवक्ते अस्मा तस्लीम, इंटरनेट मीडिया प्रभारी सतीश माने आणि इंटरनेट मीडिया कन्व्हेनर नवीन यांनाही नोटीस पाठवण्यात आलेली होती. परंतु बाकीचे सर्वजण चौकशीसाठी दिल्लीमध्ये गेले नाही. त्यांनी पंधरा-पंधरा दिवसांचा वेळ मागितला आहे.

रेड्डी यांचे वकील सौम्या गुप्ता यांनी मीडियाशी संवाद साधताना सांगितलं की, सोशल साईट्सवर जो व्हिडीओ शेअर केला होता त्याचा आणि रेड्डी यांचा काहीही संबंध नाही. गुप्ता यांनी द्वारकेतल्या आयएफएसओ कार्यालयात दिल्ली पोलिसांशी बातचित केली. सदरील अकाऊंट तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांद्वारे संचलित केलं जात नाही, असंही ते म्हणाले.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर कोणत्या व्यक्तीला सीआरपीसीच्या कलम १६०/९१ नुसार नोटीस दिली जात असेल तर तो व्यक्ती स्वतः उपस्थित राहू शकतो किंवा तो त्याचा प्रतिनिधी पाठवू शकतो. त्यानुसार रेवंथ रेड्डी यांचे वकील उपस्थित राहिले होते.

नेमकं प्रकरण काय?

सोशल मीडियावर मागच्या काही दिवसांपासून एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये भाजप जिंकल्यानंतर एससी, एसटी यांचं आरक्षण संपवण्यबद्दल बोललं जात आहे. मात्र शेअर होत असलेला व्हिडीओ एडिट करुन व्हायरल केला जात असल्याच पुढे आलेलं आहे. वास्तविक हा व्हिडीओ २०२३ मधला तेलंगणा येथील आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भाषणामध्ये मुस्लिम कोटा संपवण्याबद्दल बोलत होते.