नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर केल्यानंतर आज (७ ऑगस्ट) ते विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे विधेयक राज्यसभेत मांडणार आहेत.

बीजेडी ने भाजपला दिलेल्या समर्थनामुळे विधेयक संमत करून घेण्यास भाजपाला अडचण येणार नाहीये. मात्र राज्यसभेत आम आदमी पक्षासह विरोधी पक्षांच्या INDIA आघाडीने या विधेयकाला विरोध केला आहे. राज्यसभेत भाजपच बहुमत हे काठावर असल्यामुळे वायआरएस, टीडीपी, बीजेडी यांच्यासारख्या पक्षाच्या जोरावर भाजप हे विधेयक मंजूर करून घेऊ शकतो. पण विधेयकाच्या चर्चेवेळी राज्यसभेत मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

भाजप, काँग्रेस, आप या पक्षांनी आपल्या खासदारांना राज्यसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप बजावला आहे. राज्यसभेतील रणनीती ठरवण्यासाठी आज सकाळी 9.30 वाजता विरोधी पक्षाची मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या केबिनमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला संसदेत विरोध करण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे आहे.

अमित शाह हे 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, २०२३' राज्यसभेत सादर करतील. यापूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरचा निर्णय अंतिम ठरवणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधीपक्ष एकवटताना दिसत आहेत रविवारी (६ ऑगस्ट) आम आदमी पार्टी (आप) आणि काँग्रेस यांनी आपापल्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. आप आणि काँग्रेस सोबतच विरोधी पक्ष आघाडी इंडिया मधील इतर घटक पक्षही या विधेयकाच्या विरोधात आहेत.त्यामुळे विरोधक भाजपला रोखू शकतील का? हे पाहाणे महत्वाचे ठरणार आहे.

सरकारचा पाठिंबा किती?

भाजपचे सध्या राज्यसभेत 92 खासदार आहेत. पण त्यांच्या मित्रपक्षांना एकत्र केल्यानंतर एनडीएच्या खासदारांचा आकडा 103 होतो. याशिवाय पाच नामनिर्देशित खासदारांचाही समावेश आहे. नामनिर्देशित खासदार अनेकदा सरकारच्या समर्थनार्थ मतदान करतात.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या बीजेडी पक्षाचे राज्यसभेत प्रत्येकी नऊ खासदार आहेत. हे दोन्ही पक्ष सरकारला पाठिंबा देऊ शकतात. राज्यसभेतील दोन अपक्ष खासदारांचाही पाठिंबा सरकारला मिळण्याची शक्यता आहे.

भाजपला विरोधक रोखू शकतील?

बसपा आणि टीडीपीचाही राज्यसभेत प्रत्येकी एक खासदार आहे. टीडीपीने सरकारला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. तर बसपा मतदानात सहभागी होणार नाहीये. कोणताही मोठा पक्ष बाहेर पडला तर बहुमताचा आकडा आणखी खाली येऊ शकतो. राज्यसभेत विरोधी आघाडीच्या इंडियाच्या खासदारांची संख्या सुमारे 109 आहे. अशा स्थितीत हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर करून घेण्यात भाजपला यश मिळण्याची शक्यता आहे.