लखनौ : देशातील सर्व सहकारी सोसायट्यांचे (Cooperative Society) संगणकीकरण करण्याचे काम केंद्र लवकरच सुरू करणार आहे. या सोसायट्या आणि सहकारी बँकांच्या पारदर्शी अकाऊंटिंगसाठी आता संगणकप्रणाली तयार केली जाणार असून, जिल्हा बँकांना, राज्य बँकांशी तसेच राज्य बँकेला (Banks) नाबार्डशी (NABARD) जोडले जाणार आहे. नाबार्ड ते सहकारी सोसायट्यापर्यंत सर्वांच्या पारदर्शी अकाऊंटिंगसाठी ही प्रणाली असेल. तसेच मल्टिस्टेट को ऑपरेटिव्ह कायद्यातही लवकरच बदल करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केली.

उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौमध्ये 'सहकार भारती'च्या राष्ट्रीय अधिवेशनास आजपासून सुरवात झाली. त्याचे उद्घाटन अमित शहा यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, सहकार मंत्री मुकुटबिहारी वर्मा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री, संतोष गंगवार सहकार भारतीचे अध्यक्ष रमेश वैद्य, महामंत्री डॉ. उदय जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते. तीन दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे.

शहा म्हणाले, "मल्टिस्टेट कायद्यात बदल करताना निश्चितपणे संबंधित घटकांच्या सूचना असतील. त्यासाठी या कायद्यातील सुधारणासह मसुदा दीड महिने आमच्या संकेतस्थळावर ठेवला जाणार आहे. त्यात बदलानंतर त्याला मूर्त रुप दिले जाईल. सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकाराचे नवे धोरण आखले जाणार आहे. या क्षेत्राला चौकटीबाहेर काढण्याची वेळ आहे.

म्हणजे अनेक लोक आता आर्गेनिक शेतीकडे वळू लागला आहेत. या शेतीमालाचे मोठे मार्केट आहे. पण किती शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होतो? म्हणूनच शेती परीक्षणाची व्यवस्था, शेतमालाच्या प्रमाणीकरणाची व्यवस्था आणि त्यानंतर मार्केटिंची साखळी तयार करावी लागेल. त्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करण्याची तयारी अमूल दाखविली आहे. सुरवातीला दोन राज्यांंमध्ये काम सुरू केले जाईल. जिथे ऑर्गेनिक शेतमालाच्या मार्केटिंगची व्यवस्था असेल. यातून संबंधित शेतकऱ्यांना सहकाराच्या माध्यमातून थेट आर्थिक लाभ मिळू शकेल.

देशाचा समतोल विकास कम्युनिस्ट वा भांडवलशाही व्यवस्थेतून होणार नाही. सहकार हाच त्यासाठी मध्यम मार्ग आहे. त्यामुळे यापुढे सहकाराला दुय्यम वागणूक मिळणार नाही, असा विश्वास देतो. अमूल आणि लिज्जत पापड सारख्या सहकारातल्या यशोगाथा आपल्या समोर आहे. तेच मॉडेल आपल्याला पुढे घेऊन जावे लागेल. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांनी सहकारात चांगले काम केले. अनेक राज्यांमध्ये सहकार संपत चालला आहे, अनेक ठिकाणी सहकार पोचलेला नाही. तिथे तो पोचविण्याचे काम सहकार भारतीला करावे लागेल. सहकार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल कसा होईल, याबद्दल उपाय देखील या संघटनने करावे. ते लागू करण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही शहा यांनी दिली.

योगी आदित्यनाथ म्हणाले की सहकार भारताच्या जनुकांमधे आहे. सरकारचे कोणतेही पाठबळ नसताना एकमेकांच्या आधाराने हे क्षेत्र पुढे जात आहे. संस्काराशिवाय सहकार नाही. ज्या राज्यामधे हे क्षेत्र वाढायला पाहिजे, पण ते माफिया हाती गेले होते. मात्र आता प्रत्येक शेतकरी, बँका, आणि प्रत्येक घटकाला या चळवळीला जोडले, तर अंतिम फल चांगलेच मिळेल

अमित शहा‌ म्हणाले, "सहकार मंत्री हे पद नव्हे; जबाबदारी आहे. विखे पाटील, धनंजयराव गाडगीळ यांनी सहकारीची मोठी परंपरा सुरू केली. ती पुढे नेण्याची जबाबदारी आमची आहे. म्हणूनच आता मोदी सरकार व्यापक विचारविनिमय करून एक नवे सहकार धोरण तयार करणार आहे. काही दिवसांतच सहकार मंत्रालय यासंबंधी काम करील."