पॅकेज केलेले ज्यूस आणि दुग्धजन्य पदार्थांसह प्लास्टिकच्या स्ट्रॉवर 1 जुलैपासून बंदी घालण्याची तयारी सरकार करत आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठा दुग्ध समूह अमूलनं (Amul Milk) सरकारला (India Government) पत्र लिहिलंय. अमूलनं प्लास्टिक स्ट्रॉवरील (Plastic Straw) बंदी काही काळासाठी पुढं ढकलण्याची विनंती सरकारला केलीय.

सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर आणि जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक असलेल्या दुधाच्या (Milk Producer) वापरावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचं अमूलचं म्हणणं आहे. दरम्यान, अमूलच्या आधी अनेक शीतपेय कंपन्यांनी प्लास्टिक स्ट्रॉवर सवलत देण्याचं आवाहन केलं होतं. परंतु, सरकारनं ते फेटाळून लावलं.

सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम

अमूलनं पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय की, प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदीमुळं जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक शेतकरी आणि दुधाच्या वापरावर नकारात्मक परिणाम होईल. प्लास्टिकच्या स्ट्रॉमुळं दुधाचा वापर वाढण्यास मदत होते. यावर सरकारनं अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाहीय. अशा स्थितीत आता 1 जुलैपासून प्लास्टिकवर बंदी येणार असल्याचं मानलं जात आहे. प्लास्टिक कचऱ्यामुळं सर्वाधिक प्रदूषण पसरलं जातं, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

दुधाच्या उत्पादनाचा भारतात मोठा व्यवसाय

अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. सोधी म्हणाले, सरकारनं प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदी काही काळासाठी पुढं ढकलली तर देशातील 100 दशलक्ष दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. अहवालानुसार, प्लास्टिकचे स्ट्रॉ हे कमी वापरलं जाणारं उत्पादन आहेत, जे पेपर स्ट्रॉनं (Paper Straw) बदलले जाऊ शकतात. 5 ते 30 रुपये किमतीच्या ज्यूस आणि दुधाच्या उत्पादनांचा भारतात मोठा व्यवसाय आहे. अमूल, फ्रूटी पेप्सिको, कोका-कोला यांची बहुतांश शीतपेये प्लास्टिकच्या स्ट्रॉमध्ये पॅक करून ग्राहकांना दिली जातात.

कंपन्यांना धक्का

सरकारच्या या निर्णयामुळं अमूल, पेप्सिको (Pepsico) आणि कोका-कोलासह (Coca Cola) अनेक शीतपेय कंपन्यांना धक्का बसणार आहे. परंतु, सरकारनं आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिलाय. कंपन्यांना पर्यायी मार्ग शोधण्यास सांगण्यात आलंय. प्लास्टिक स्ट्रॉचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी कंपन्यांनी सरकारकडं आणखी वेळ मागितला आहे.