घोस्ट सिटी अमरावती आता आंध्र प्रदेशची राजधानी होणार आहे. एन चंद्राबाबू नायडू पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर अमरावतीच्या थांबवलेल्या विकासाला चालना मिळाली आहे. विभाजनाच्या 10 वर्षानंतर देखील राजधानीचे भवितव्य आणि भौगोलिक स्थान कायम होते. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा 1 मार्च 2014 नुसार 2 जून 2024 पासून हैदराबाद ही फक्त तेलंगणाची राजधानी असेल. वायएसआरसीपीचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी 2019 मध्ये एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपीची हकालपट्टी करून सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी तीन राजधानी शहरे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. अमरावतीला राजधानी बनवण्याचे चंद्रबाबू नायडू यांचे स्वप्न त्यांनी धुळीस मिळवले होते.

रेड्डी यांनी अमरावतीला विधानसभा राजधानी, कुर्नूलला न्यायिक राजधानी आणि विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. 13 मे रोजी एकाच वेळी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी रेड्डी यांनी राज्यातील जनतेला विशाखापट्टणम ही राजधानी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र कायदेशीर अडथळ्यांमुळे त्यांच्या आश्वासनांच्या पूर्ततेवर साशंकता होती. तीन राजधानीच्या प्रस्तावासंबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र आता पुन्हा चंद्रबाबू नायडू यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यामुळे ते त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत.

चंद्राबाबू नायडू आणि वायएस जगन मोहन रेड्डी या दोन्ही नेत्यांच्या मतभेदात अमरावतीचा विकास रखडला होता. चक्क घोस्ट सिटी म्हणून देखील या शहराला लोक ओळखू लागले होते. गेली 10 वर्ष एवढी भयानक परिस्थिती होती की येथील इमारती जमिनीच्या आत जायला लागल्या होत्या. शहरात जंगल निर्माण होवू लागले होते. मात्र आता या भकास शहरात बुलडोझरचा आवाज आणि बांधकाम कामगारांची किलबिल पुन्हा घोस्ट सिटीचे शहरात रुपांतर करण्याची चिन्हे दिसत आहे. एन चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्यापूर्वीच, अमरावती राजधानीच्या त्यांच्या स्वप्नातील प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे.

इमारतीच्या सभोवतालची तण साफ करण्याचे काम सुरु आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत. तुल्लुरू येथे राज्यातील आमदारांसाठी ल अपार्टमेंट्सच्या सभोवतालची दाट झाडे साफ करण्यात येत आहेत. कार्यकारी अभियंता बसवेश्वर राव यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार  त्यांना काम पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश मिळाले. इमारतींकडे जाणारा रस्ता आणि तुल्लुरूला इतर भागांशी जोडणारा ट्रंक रोड देखील लवकरच तयार केला जाणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून इमारतींच्या पाया (बेस) ची पाहणी देखील करण्यात येत आहे. तसेच सहा लेन सीड कॅपिटल रोडच्या बाजूला पडलेल्या मिनी-बसच्या आकाराच्या पाइपलाइनची तपासणी अभियंते करत आहेत. 217 चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या अमरावती शहराने 2015 मध्ये आकार घेतला होता, मात्र 2019 मध्ये तो थांबला होता.  हा प्रकल्प नायडूंच्या हृदयाच्या अगदी जवळचा राहिला आहे.

चंद्रबाबू नायडू यांच्या मागील कार्यकाळात, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे आमदार, एआयएस अधिकारी आणि सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी फ्लॅट बांधले गेले होते, परंतु त्याला अंतिम टच देणे बाकी होते. चंद्रबाबू नायडू या्ंच्या कारकिर्दीत उद्‌घाटन झालेली उच्च न्यायालयाची इमारत, सचिवालय आणि विधिमंडळ संकुल आता सुरु होणार आहेत. रिअल इस्टेट डीलर्स आणि डेव्हलपर्सनीही गावोगावी जाऊन परिस्थितीची पाहणी सुरू केली आहे. जेव्हा अमरावती राजधानीची घोषणा प्रथम झाली तेव्हा वेलागापुडी आणि तुल्लुरू येथे रिअल इस्टेट डीलर्स  यांनी अनेक कार्यालये उघडली होती, जी रेड्डी सत्तेवर आल्यानंतर बंद झाली किंवा इतरत्र स्थलांतरित झाली. आता ही कार्यालये पुन्हा सुरु होणार आहेत.

1,635 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या अमरावतीच्या शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन संपवले असून वेळगापुडी येथील ‘धरणा पॉईंट’ आता रिकामा झाला आहे. 4 जून रोजी निकाल स्पष्ट झाल्यामुळे येथे आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी दान केल्या होत्या. नायडू पुन्हा सत्तेवर आल्याने, अमरावती विकासाच्या मार्गावर आहे आणि आम्हाला खूप विकास दिसेल, असे काही शेतकऱ्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.

का रखडला होता राजधानी अमरावतीचा विकास?

आंध्रची राजधानी कोणती असेल? चंद्राबाबू नायडू आणि वायएस जगन मोहन रेड्डी या दोन्ही सरकारांमध्ये एकमत झाले नव्हते. 2014 मध्ये विभाजन झाले तेव्हा चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने (टीडीपी) त्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. त्या निवडणुकीत टीडीपीने 175 पैकी 102 जागा जिंकल्या. सरकारमध्ये आल्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी अमरावतीला राजधानी केली. 22 ऑक्टोबर 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमरावती येथे नवीन राजधानीच्या बांधकामाची पायाभरणीही केली. इतकंच नाही तर नवी राजधानी बनवण्यासाठी नायडू सरकारने शेतकऱ्यांकडून 33 हजार एकर जमीन घेतली.

नायडू सरकारच्या काळात अमरावतीला राजधानी बनवण्याचे काम वेगाने सुरू होते. पण 2019 मध्ये सरकार बदलले आणि वायएस जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली वायएसआर काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. जगन मोहन रेड्डी यांचे सरकार आल्यानंतर अमरावतीचे बांधकाम थांबले. डिसेंबर 2019 मध्ये जगन मोहन रेड्डी यांनी नवीन विधेयक आणले. त्याला 'थ्री कॅपिटल बिल' असेही म्हणतात. यामध्ये आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्या असतील अशी तरतूद होती. पहिले विशाखापट्टणम असेल, तेथून प्रशासकीय काम केले जाईल. दुसरा अमरावती असेल, जिथे विधानसभा होईल आणि तिसरा कर्नूल असेल जिथे उच्च न्यायालय होईल.

मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मार्च 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सरकार स्वत:च्या इच्छेने तीन राजधानी तयार करू शकत नाही. यासोबतच अमरावतीची राजधानी करण्यासाठी सुरू असलेली बांधकामे सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये आंध्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी विशाखापट्टणम ही आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी असल्याची घोषणा केली होती. अलीकडेच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सीएम रेड्डी म्हणाले होते की, 4 जून रोजी त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यास त्यांचा शपथविधी विशाखापट्टणममध्येच होईल, मात्र त्यांचा पराभव झाला.