मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप लावले होते. त्यानंतर याप्रकरणावर अॅड. जयश्री पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती, सोमवारी या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीबीआयला १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत, त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाची आता सीबीआय चौकशी होणार आहे. कोर्टाच्या सीबीआय चौकशीच्या आदेशानंतर ठाकरे सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्या वतीनं दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. अनिल देशमुख यांच्यावर वैयक्तिक आरोप होते, त्यामुळे त्यांनीही आपली स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारनंही आपली याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला राज्यात तपास किंवा चौकशी करता येणार नाही, असा नवीन नियम महाराष्ट्रात आणला आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आधिकारावर अतिक्रमण होत असल्याच्या मुद्द्यावर ठाकरे सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.  

मुंबई हाय कोर्टानं अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, असा निर्णय दिला होता. त्यानंतर काही नैतिकतेचा मुद्द्यावर अनिल देशमुख यांनी आपल्या मत्रीपदाचा राजीनामा दिला. सीबीआय चौकशी सुरु असताना पदावर राहणं नैतिकतेला धरुन नसल्याचं सांगत त्यांनी आपला राजीनामा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सपुर्द केला होता. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता अनिल देशमुख यांनी दिल्लीला धाव घेतली. रात्री उशीरा त्यांनी काँग्रेसचे नेता आणि प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली अन् या प्रकरणावर चर्चा केली. त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केव्हा दाखल करणार याबाबतच्या चर्चेला उधाण आलं होतं. आज, अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.

हेही वाचा ; अपक्ष आमदार ते गृहमंत्री, कसा आहे अनिल देशमुख यांचा राजकीय प्रवास?

डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून कॅव्हेट दाखल
डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्याच्या तयारीत असतानाच जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालायत धाव घेतली.  याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यास जयश्री पाटील यांचीही बाजू ऐकली जावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : अनिल देशमुखांनी राजीनाम्यात काय म्हटलं? पाहा त्यांचं पत्र

दरम्यान, वाझे यांच्या मार्फत महिन्याला 100 कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा खळबळजनक आरोप परमबीरसिंग यांनी केला होता. पहिल्यांदाच एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याकडून थेट गृहमंत्र्यांवर वसुलीचा आरोप झाल्यामुळं अखेर सरकारला अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यावा लागला आहे. सचिन वाझे प्रकरण सुरुवातीला वाझे आणि काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत मर्यादीत राहील असे वाटत होते. मात्र, विरोधक सुरुवातीपासून या प्रकरणी देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत होते. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार पत्रकार परिषद घेऊन देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही त्यांनी हा विषय लावून धरला होता. अखेर देशमुखांच्या राजीनाम्याची वेळ सरकारवर आल्याने आघाडी सरकारवर नामुष्की ओढवली.