नवी दिल्ली : देशात २५ जून १९७५ रोजी लागू झालेल्या आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या लोकांचे स्मरण म्हणून २५ जून हा ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळला जाईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारकडून शुक्रवारी करण्यात आली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबतची माहिती दिली. या विषयावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७५ साली काँग्रेसच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती. त्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गांधी या उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. गांधी यांच्यावर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास देखील न्यायालयाने प्रतिबंध घातला होता. यानंतर इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी देशभरात आंदोलने सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लादली होती. त्यामुळे २५ जून हा ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे.

‘‘२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या हुकूमशाही मानसिकतेचे प्रदर्शन करत लोकशाहीचा गळा आवळला होता. त्यावेळी लाखो लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते आणि प्रसार माध्यमांचा आवाज दाबण्यात आला होता. तत्कालीन सरकारने सत्तेचा घोर दुरुपयोग करत जनतेला अमानवीय यातना दिल्या आणि त्यांच्यावर अत्याचार केला. देशवासियांचा राज्यघटना आणि लोकशाहीच्या लवचिकतेवर प्रगाढ विश्वास आहे. भविष्यात सत्तेचा दुरुपयोग करू पाहणाऱ्यांचे समर्थन न करण्यासाठी तसेच आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या तमाम लोकांच्या विराट योगदानाचे स्मरण म्हणून ‘संविधान हत्या दिवस’ पाळला जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

आणीबाणी कधी लागू होते?

घटनेच्या कलम ३५२ अंतर्गत राष्ट्रपतींना आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीनुसार आणीबाणीची घोषणा केली जाते. आणीबाणीमुळे नागरिकांचे मौलिक अधिकार निलंबित होतात. पूर्ण देशात अथवा एखाद्या राज्यात दुष्काळ पडला, इतर देशाचे आक्रमण झाले किंवा अंतर्गत प्रशासकीय व्यवस्था कोलमडून पडल्यास आणीबाणी अंतर्गत सर्व क्षेत्रांतील राजकीय आणि प्रशासनिक अधिकार राष्ट्रपतींकडे जातात. देशात आतापर्यंत तीनवेळा क्रमश: १९६२, १९७१ आणि १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू झाली होती.

... हा तर आंबेडकरांचा अवमान : खर्गे

‘‘ देशासाठी संविधान हा शब्द पवित्र आहे. या संविधानाशी ‘हत्या’ शब्द जोडणे हा राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान आहे,’’ अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे. ‘‘ गेल्या १० वर्षांपासून पंतप्रधान मोदी सातत्याने संविधानाची हत्या करीत आहे. हाथरसमध्ये दलितांच्या मुलांवर अन्याय झाला, मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली. त्यावेळी मोदींना संविधानाची आठवण झाली नाही. अल्पसंख्याकांच्या घरांवर बुलडोझर चालविला गेला, तेव्हा संविधानाची आठवण झाली नाही. रा. स्व. संघाने राज्यघटना मानली काय? संघाने राज्यघटनेला विरोध केला होता. या संविधानाला विरोध करून मनुस्मृतीच्या समर्थनार्थ संघ परिवार उभा होता. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर विविध आरोप करून संविधानाच्या विरोधात जाऊन त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे काम आपण कोणत्या संविधानानुसार करीत आहात? आपल्या तोंडी संविधान बचाव शब्द चांगला वाटत नाही,’’ असे खर्गे म्हणाले.

ज्यावेळी संविधान तुडवण्यात आले होते, त्यावेळी काय झाले होते याची आठवण सर्वांना संविधान हत्या दिवसाच्या निमित्ताने होईल. आणीबाणीच्या वेदना ज्या लोकांना सहन कराव्या लागल्या होत्या, त्यांना श्रद्धांजली देण्याचा देखील हा दिवस आहे. आणीबाणी हा इतिहासातला काळा कालखंड होता.

- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

अजैविक पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा मथळेखाऊ कृत्य केले आहे. मागील दहा वर्षांपासून देशावर अघोषित आणीबाणी लादणाऱ्यांचा ४ जून २०२४ रोजी जनतेने वैयक्तिक, राजकीय आणि नैतिक पराभव केला होता. हा दिवस मोदी- मुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्यात येईल.

- जयराम रमेश, काँग्रेसचे नेते