नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज बहुचर्चित इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) धोरणाला मान्यता देताना विविध प्रकल्पांसाठीची गुंतवणूक मर्यादा आता ५० कोटी डॉलर एवढी निश्चित केली आहे. या धोरणान्वये विविध परकी कंपन्यांना देशात त्यांचे प्रकल्प उभारण्यासाठी करामध्ये सवलत देण्यात येईल. अमेरिकेतील ‘टेस्ला’ सारख्या कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक करावी म्हणूनही त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. (Approval of Electric Vehicle Policy by central govt companies got concessions and investment limit)

ज्या कंपन्या देशामध्ये त्यांचे प्रकल्प उभारतील त्यांना काही मर्यादित प्रमाणात त्यांनी बाहेर तयार केलेल्या कार देशामध्ये आणता येतील तसेच त्यावर कमी सीमाशुल्क आकारण्यात येईल. भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे आणण्याचा केंद्राचा विचार असून त्यासाठी जगातील प्रतिष्ठित कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक करावी म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. (Marathi Tajya Batmya)

नव्या धोरणान्वये परकी कंपनीने येथे किमान ५० कोटी डॉलर (४ हजार १५० कोटी रुपये) गुंतविणे अपेक्षित आहे. येथील गुंतवणुकीसाठी मात्र कोणत्याही प्रकारची कमाल मर्यादा मात्र नसेल. या क्षेत्रात झालेली गुंतवणूक किंवा प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मिळू शकणारे ६ हजार ४८४ कोटी रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तितक्या रकमेच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क रद्द केले जाईल.

गुंतवणूक ८० कोटी डॉलर किंवा त्याहून अधिक असल्यास अधिकाधिक ४० हजार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीला परवानगी मिळावी आणि आयात करताना दरवर्षी जास्तीत जास्त आठच हजार वाहने आयात करावीत, असेही या धोरणात ठरले आहे. एखाद्या कंपनीने अमूक एका रकमेची गुंतवणूक करण्याची हमी दिल्यास तिला तेवढ्याच रकमेची बँक हमी द्यावी लागेल. तसे झाले तरच तिला सीमा शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल. (Latest Marathi News)

धोरणातील तरतुदी

- देशात उत्पादनासाठी कंपन्यांना ३ वर्षांचा अवधी

- डोमेस्टिक व्हॅल्यू अॅडिशन ५० टक्क्यांवर न्यावे लागेल

- ऑटो कंपन्यांसाठी सवलत योजना पाच वर्षांसाठीच

- कंपनी भारतात एका वर्षात आठशे युनिट विकू शकेल

- ईव्हीच्या निर्मितीत स्थानिक घटकांना प्राधान्य द्यावे लागेल

सरकारचा हेतू

- भारतीय ग्राहकांना नवे तंत्रज्ञान मिळवून देणे

- मेक ईन इंडिया उपक्रमाला बळ देण्याचा प्रयत्न

- देशात ईव्ही इकोसिस्टिम मजबूत करणार

- ईव्ही कंपन्यांमध्ये पोषक स्पर्धेला प्रोत्साहन

मार्केट वेगाने वाढणार

पुढील काही वर्षांमध्ये भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे मार्केट वेगाने वाढणार आहे. अशाप्रकारच्या वाहनांची वार्षिक विक्री ही २०३० पर्यंत साधारणपणे एक कोटी युनिटपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे. यामाध्यमातून पाच कोटी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या तयार होऊ शकतात असे २०२२-२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी २०२२ मध्ये ही विक्री दहा लाख युनिटपर्यंत पोचली होती.