श्रीनगर : कडाक्याच्या थंडीत जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu Kashmir) वीज विभागातील हजारो कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले असून, मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. परिस्थिती पाहता वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी लष्कराला (Army) पाचारण करण्यात आले आहे. लष्कराचे जवान अनेक वीज केंद्रांवर वीज कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना मदत करत आहेत. लष्कर आणि एमईएस कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने राजौरी येथील थोडी उपकेंद्रावर जबाबदारी घेतली आहे. सांबा जिल्ह्यातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात पॉवरग्रिड टीमला यश आले आहे. (army called for power supply in Jammu Kashmir as 20 thousand employees of the power sector on strike)

जम्मू आणि काश्मीर पॉवर डेव्हलपमेंट (Jammu Kashmir Power Development Department) विभागाचे पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये (Power Grid Corporation of India) विलीनीकरण आणि मालमत्ता खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा 20 हजार कर्मचारी निषेध करत आहेत. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून हे कामगार संपावर आहेत.

जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत दुरुस्ती व देखभाल करण्याचे काम करणार नाही, असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मालमत्तेचे खाजगीकरण, रोजंदारी कामगारांना नियमित करणे आणि वेतन देण्याबद्दलचा शासन निर्णय बदलण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. दरम्यान राज्यतील अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. जम्मू आणि श्रीनगरमध्येही वीज खंडित झाल्याची बातमी आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील प्रचंड तफावत असल्याने काश्मीरमध्ये हिवाळ्यात बराच काळासाठी वीजपुरवठा खंडित होत आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या सर्व भागात कालपासून कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. लाईनमनपासून ते वरिष्ठ अभियंत्यापर्यंत पावर डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटमधील प्रत्येक कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस सचिन टिक्कू यांनी सांगितले की, हे मालमत्तेचे पद्धतशीर हस्तांतरण आहे, ज्याला आमचा विरोध आहे. ट्रान्समिशन क्षेत्रातील मालमत्ता विकत आहेत आणि त्यांचा पॉवर ग्रिडला 50% हिस्सा देण्याचा प्रयत्न आहे जे जम्मू आणि काश्मीरच्या हिताच्या विरोधात आहे.

हा त्यांच्या जगणे-मरण्याचा प्रश्न असल्याचे टिक्कू यावेळी म्हणाले. जर आम्ही ट्रांसमिशन क्षेत्र गमावले तर आमच्याकडे काहीही राहणार नाही. हा वीज विभागाचा कणा आहे असेही त्यांनी सांगीतले. ते पुढे म्हणाले की, सरकारशी तळागाळात चर्चा सुरू असून कोणताही उच्च सरकारी अधिकारी हे संकट सोडवण्यासाठी पुढे आला नाही असेही ते म्हणाले.

तर याबाबत अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, संपकरी कामगारांशी चर्चा झाली आहे, पण प्रश्न सोडवण्यात यश आले नाही. कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की जम्मू आणि काश्मीरमधील सरकारांनी अनेक दशकांपासून बांधलेल्या मालमत्ता आता केंद्रशासित प्रदेश प्रशासना अंतर्गत विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

दरम्यान, श्रीनगरमधील तापमान उणे 6 अंशांवर पोहोचले आहे, तर काश्मीरमधील इतर अनेक भागात तापमान आणखी कमी आहे. किमान तापमानात आणखी घट होऊन या आठवड्यात बर्फवृष्टी होऊ शकते, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.