कॉर्प्स ऑफ इंजिनियर्सच्या डिप्लोमा प्रवेश परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिका लीक केल्याप्रकरणी लष्कराने ११ जवानांचे कोर्ट मार्शल करण्याचे आदेश दिले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने या संबंधीचे वृत्त दिले आहे. या पेपर लीकच्या प्रकरणात सात समरी कोर्ट मार्शल (एससीएम) आणि चार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल (डीसीएम) चे आदेश देण्यात आले होते, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

पुण्याजवळील खडकी येथील बॉम्बे इंजिनिअर्स ग्रुप अँड सेंटरच्या एका हवालदाराला ३० मे रोजी झालेल्या जिल्हा कोर्ट मार्शलने १३ महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. यासोबतच शिक्षा म्हणून आरोपीची रँक देखील कमी करण्यात आली आहे.

याच खटल्यातील दुसऱ्या प्रकरणात, समरी कोर्ट मार्शलने एका जवानाला ८९ दिवसांचा सश्रम कारावास, सेवेतून बडतर्फ आणि रँक कमी करण्याची शिक्षा सुनावली होती. मात्र शिक्षेची सुनावणी झाल्यानंतर कारावास कमी करून एक महिन्याचा करण्यात आला.

डिप्लोमा प्रवेश परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी सुमारे डझनभर जवानांवर शिस्तभंगाची कारवाई होत करण्यात आली आहे. यासोबत कोर्ट मार्शल करणे देखील सुरू आहे, मात्र या सगळ्यात प्रश्नपत्रिका हाताळणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्याला कुठलीही शिक्षा झाली नाहीये.

३० मे रोजी ट्रायल पूर्ण झालेल्या हवालदारावर आर्मी अॅक्टच्या कलम ६३ अंतर्गत तीन आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ठेवण्यात आलेल्या आरोपांनुसार त्यांनी खडकी येथे २० ऑगस्ट २०२१ आणि १० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत बॉम्बे इंजिनिअर्स ग्रुप अँड सेंटर, खडकी, पुणे येथील हवालदार किंवा स्टोअरकीपरला अन्य हवालदाराकडून ३,००,००० रुपये, २,५०,००० रुपये एका नाईकाकडून आणि दुसऱ्या नाईककडून २,२०,००० रुपये डिप्लोमा कोर्सच्या दुसऱ्या बॅच २०२१च्या प्रवेश परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका देण्यासाठी मिळवून दिले.

दरम्यान आरोपींच्या बचावासाठी देण्यात आलेल्या युक्तिवादानुसार, आरोपीकडून जप्त केलेले मोबाईल फोन कोर्ट मार्शल किंवा कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आणि समरी ऑफ एव्हिडन्समध्ये हजर करण्यात आले नाहीत.

बचाव पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की तपासात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांनी कोर्ट मार्शलमध्ये सांगितले की त्यांनी प्राथमिक तपास केला आणि आरोपी हवालदार आणि इतर व्यक्तींच्या मोबाईल फोनमध्ये मोठे आर्थिक व्यवहार आढळून आले. मात्र आरोपाच्या समर्थनार्थ, मोबाईल फोनमधील कुठलीही माहिती किंवा त्याचा कॉल डेटा रेकॉर्ड कोणत्याही स्वरूपात कोर्ट मार्शलसमोर सादर केला गेला नाही.

८९ दिवसांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा झालेल्या जवानाने नंतर दावा केला की त्याला समरी कोर्ट मार्शलमध्ये अत्यंत दबावाखाली दोषी ठरवण्यास भाग पाडले गेले आणि संपूर्ण कार्यवाही १०-१५ मिनिटांत संपली. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आणि समरी ऑफ एव्हिडन्समध्ये बळजबरीने आणि नोकरी गमावण्याची, रजा नाकारण्याची आणि तुरुंगवासाची धमकी देऊन स्वाक्षऱ्या घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला.