नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने काल घोषित केलेली ‘अग्निपथ’ योजना सध्या चर्चेचा विषय आहे. याअंतर्गत ४-४ वर्षांसाठी प्रत्‍येकवर्षी सुमारे ४६ हजार ‘अग्निवीरांची’ भरती होईल व त्यातील २५ टक्के युवकांना पुढे सेनादलांतच सामावून घेतले जाईल. यापूर्वी सरकारनेच संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार आजच्या घडीला तिन्ही सेनादलांत किमान सव्वा लाख व अर्धसैनिक किंवा निमलष्करी दलांमध्ये किमान ७५ हजार रिक्त जागा आहेत. या सुमारे दोन लाखांवर रिक्त जागांवरील भरतीसाठी अग्निवीरांना प्राधान्य मिळणार असल्याचे सरकारच्या माहितीवरून दिसत आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार सध्या तिन्ही सेनादलांत मिळून किमान सव्वा लाख जागा रिक्त आहेत. गेली दोन वर्षे (२०२०-२१ व २०२१-२२) कोरोनाच्या साथीमुळे सशस्त्र दलांमध्ये नियमित होणारी भरती प्रक्रिया थांबली असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी यंदा २१ मार्च रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात मान्य केले होते. पण याच काळात नौदलात ८३१९ व हवाई दलात १३,०३२ तरुणांची विविध पदांवर भरती करण्यात आली असेही राजनाथसिंह यांनी त्याच उत्तरात म्हटले होते.

राज्य पोलिस दलांतील रिक्त जागांची संख्या सध्या किमान ५ लाख आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशात यातील सर्वाधिक १ लाख ११ हजार, बिहारमध्ये ४७ हजारांहून जास्त पोलिसांच्या जागा रिक्त आहेत. अन्य भाजप शासित राज्यांतील आकडेवारी सरकारच्या माहितीत नाही. याशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये पोलिसाच्या ५५ हजार जागा रिक्त आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व अन्य भाजप शासित राज्यांनीही या अग्निवीरांना आपापल्या राज्यांतील पोलिस दले व इतर सेवांत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे.

रिक्त जागा

लष्कर

अधिकारी

७४७६

नौदल

अधिकारी

१२६५

हवाई दल

अधिकारी

६२१

रिक्त जागा

लष्कर

अधिकारी

७४७६

नौदल

अधिकारी

१२६५

हवाई दल

अधिकारी

६२१