जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात बुधवारपासून (२ ऑगस्ट) सुनावणी करण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ बुधवारपासून दररोज या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.

खंडपीठात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे. ११ जुलै रोजी खंडपीठाने विविध पक्षांकडून लेखी युक्तिवाद आणि कन्वीनियंस कम्पाइलेशन दाखल करण्यासाठी २७ जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की, सोमवार आणि शुक्रवार वगळता या प्रकरणी दररोज सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार आणि शुक्रवार हे दोन दिवस वेगळ्या प्रकरणांच्या सुनावणीचे दिवस असतात. या दिवशी केवळ नवीन याचिकांवर सुनावणी होते, नियमित खटल्यांवर सुनावणी होत नाही.

न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यासाठी प्रत्येकी एक वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना ते २७ जुलैपूर्वी कन्वीनियंस कम्पाइलेशन तयार करून ते दाखल करावेत आणि या तारखेनंतर कोणतेही कागदपत्र स्वीकारले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. या कागदपत्रांच्या माध्यमातून न्यायालयाला संपूर्ण प्रकरणाचा सारांश पुरवाला जातो, जेणेकरून प्रकरणातील सर्व बाबी न्यायालयास पटकन समजू शकतील.

चार वर्षांपूर्वी विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला

५ ऑगस्ट २०१९ च्या अधिसूचनेनंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या स्थितीसंदर्भात सोमवारी केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा घटनापीठासमोरील सुनावणीदरम्यान घटनात्मक मुद्द्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

चार वर्षांपूर्वी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा पूर्वीचा विशेष दर्जा रद्द (कलम ३७०) केला आणि त्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. केंद्राच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्या २०१९ मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या.