नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवल्याच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देत कोर्टाने कलम ३७० हटवणं योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर आता कोर्टाची मोहोर उमटली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिलेले आहे. लडाखची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्यात आल्यानचं स्पष्ट करत निवडणुकीसंबंधी कोर्टाने विधान केलं.

'कलम ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचे मानत नाही', असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानला आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१)डी अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.

निकाल देताना कोर्टाने काय म्हटलंय?

• राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयाला आव्हान देणं वैध ठरत नाही

• जम्मू काश्मीरसाठी कलम ३७० लावणं ही तात्पुरती तरतूद होती

• ३७० रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्याच्या सहमतीची गरज नाही

• राज्यासाठी कायदे करणं, हा संसदेचा अधिकार आहे