नवी दिल्ली - लोकांना मोफत गोष्टी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा मतप्रदर्शन करताना, लोकांचे कल्याण करावे पण सरकारने अर्थव्यवस्थेचीही काळजी करायला पाहिजे असे स्पष्टपणे सांगून ‘रेवडी‘ संस्कृतीवर बंधने गरजेची असल्याचे मतप्रदर्शन केले. राजधानीत वीज, पाणी, शिक्षण, बसप्रवास, मोहल्ला क्लिनीकमधील उपचार अशा ‘फ्री‘ घोषणांची रेलचेल करणारे किंबहुना दिल्लीत सातत्याने सत्ता राखण्यासाठी तोच हुकमी एक्का हाती असलेले अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे सरकार व केंद्र सरकार यावरून पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. मोदी सरकारने त्यांच्या बड्या उद्योगपती मित्रांचे तब्बल १० लाख कोटी रूपयांचे कर माफ करून सामान्य नागरिकांच्या जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई केली असा थेट आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयातही लोकांना विविध वस्तू मोफत देण्याच्या सराकरांच्या योजनांबाबत प्रतीकूल मत व्यक्त केले आहे.

येत्या १७ ऑगस्टला याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार असून सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांना आपल्या निवृत्तीआधी (२६ ऑगस्ट) हे प्रकरण मार्गी लावण्याची तीव्र इच्छा असल्याचे सांगितले जाते. आजच्या सुनावणीत न्या. हिमा कोहली अनुपस्थित असल्याने पुढच्या बुधवारची तारीख निश्चित करण्यात आली. आपल्या निवृत्तीपूर्वी सर्व पक्षांनी आपल्या ठोस सूचना न्यायालयात सादर कराव्यात असे सरन्यायधीश रमणा यांनी स्पष्ट केले. लोकांना विविध गोष्टी मोफत देण्याने अर्थव्यवस्थेला होणाऱया नुकसानावर त्यांनी मागच्या सुनावणीवेळीच चिंता व्यक्त केली होती. लोकांचे कल्याण व अर्थव्यवस्था यात समतोल सादण्यासाठी अशा योजनांबाबत विशेषज्ञांची समिती स्थापन करावी अशीही सूचना न्यायालयाने केली होती. काहीही विचार न करता मोफत देणाऱया राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने वेळीच लगाम घातला असता तर आज या मुद्यावर कोर्टाची पायरी चढण्याची वेळ आली नसती असे न्यायालयाने फटकारले होते. त्यावर आगोयाने आपल्या उत्तरात राजकीय पक्षांच्या निवडणूक घोषणापत्रांतील मोफत योजनांच्या घोषणांबाबत न्यायालयानेच यापूर्वीच्या एका निर्णयाचा दाखला देऊन, त्या आदेशानेच अशा पक्षांना व त्यांच्या मोफत योजनांना लगाम घालण्याबाबत आपले हात बांधले गेले असे आयोगाने म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने पूर्वीच्या त्या निर्णयाची समीक्षा करून मोफत गोष्टी वाटण्याच्या राजकीय वृत्तीबाबत गंभीर फेरविचाराची गरज असल्याचे नमूद केले होते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मोफत योजनांना वेसण घालम्याची तातडीची गरज असल्याचे सांगितले. सरकारने विशिष्ट वर्गांसाठी काही गोष्टी मोफत देणे आपण समजू शकतो. पण हे सर्वव्यापी होत चालल्याने तो चिंतेचा विषय आहे. अर्थव्यवस्थेत कोणत्या क्षेत्राला मदतीची गरज आहे व मोफत योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला किती नुकसान होते याचे आकडे समोर आल्याशिवाय काही ठोस निष्कर्षावर येणे शक्य नाही असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले. आपची बाजू मांडमारे अभिषेक मनु संघवी यांनी, मोफत योजनांवर बंदी घालण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याचा विचार अनावश्यक असल्याचे सांगून केंद्राच्या हालचालींना विरोध दर्शवला.

केजरीवाल भडकले

आपल्या कळीच्या योजनांवरच घाव घालण्याचा केंद्राचा हा प्रयत्न उधळून टाकण्यासाठी मुख्यमंत्त्री केजरीवाल यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहे. मोफत योजनांना कात्री लावण्यास सरसावलेल्या केंद्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही का, असा गंभीर सवाल उपस्थित करताना केजरीवाल म्हणाले की देशाच्या करदात्याचा पैसा जनतेसाठीच असतो. तो सरकारच्या-नेत्यांच्या दोस्तांची लाखो कोटींची कर्जे माफ करण्यासाठी नसतो. मोदी सरकारने पल्या उद्योगपती मित्रांची १० लाख कोटींची कर्जे माफ केली नसती तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ही वेळ आली नसती. मागच्या ७० वर्षांत अनेक सरकारांनी अनेक गोष्टी मोफत दिल्या आहेत. केंद्राने अलीकडे अग्नीवीर योजना आणली तेव्हा, यामुळे लष्करी जवानांच्या निवृत्तीवेतनावरील खर्च वाचेल असे म्हटले होते. देशाच्या सैनिकांना पेन्शन देण्यासाठीही सरकारी तिजोरीत पैसा उरलेला नाही का? मनरेगाच्या श्रमिकांची मजुरी कमी करण्याचा आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरही कराची कुऱहाड चालविण्याचा क्रूरपणा स्वातंत्र्यानंतर प्रथचम या सरकारने केला. अखेर केंद्राकडे येणारा पैसा कोठे जात आहे? जर सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारून गरीबांची मुले तेथे शिकत असतील तर सरकारी शाळांची फी वाढ करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयानंतर गरीबांच्य मुलांनी शिकायचे नाही का ? आता तर सरकारी रूग्णालयांतही उपचारंसाठी पैसे घेण्याच्या हालचाली आहेत. आपल्या साथीदारांची इतकी प्रचंड रकमेची कर्जे मोदी सरकारने माफ केली नसती तर हे दिवस पहावे लागले नसते असाही हल्लाबोल केजरीवाल यांनी केला.