दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. आपल्या या दौर्यादरम्यान त्यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची देखील भेट घेतली. या भेटीमागचं कारण म्हणजे केंद्र सरकराने जारी केलेला अध्याधेश. म्हणजे केजरीवालांनी ठाकरे आणि पवारांची भेट घेतल्यानंतर दोन्ही नेत्यांसोबत वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा घेतल्या.

यावेळी दोन्ही नेत्यांनी या अध्याधेशावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांमुळे केंद्र सरकारचा अध्याधेश नेमका आहे तरी काय की ज्याच्याविरूद्ध अरविंद केजरीवाल भारत दौरा करत विरोधकांची एकजूट करता आहेत जाणून घेऊया…

तर ११ मे ही तारीख आपल्या सगळ्यांना माहित असेल कारण त्यादिवशी सत्तासंर्घषाचा निकाल लागला. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत: तो निकाल वाचून दाखवला. पण महाराष्ट्राआधी चंद्रचूड यांनी दिल्लीचा निकाल वाचून दाखवला. केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील वादावर तो निकाल होता. जो पूर्णपणे दिल्ली सरकारच्या बाजूने लागला.

आता हा वाद नेमका काय ते थोडक्यात जाणून घेऊ...

तर दिल्ली देशाची राजधानी. जिथे देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, खासदार, इतर देशाचे राजदूत राहतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा जास्त महत्वाचा असतो. आता इतर राज्यांबद्दल सांगायचे झालं तर त्या-त्या राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदला किंवा नियुक्त्या यांचे अधिकार हे संबंधित राज्याकडे असतात. पण दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे तिथल्या किंवा प्रशायकीय लोकांच्या सुरक्षेसाठीची जबाबदारी ही केंद्राच्या हातात आहे. म्हणजे दिल्लीच्या राज्यपालांकडे. ज्यात अर्थात केंद्राचा हस्तक्षेप असतो.

केंद्राच्या याच हस्तक्षेपाविरूद्ध अरविंद केजरीवाल यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांना तिथल्या जनतेने निवडून दिलंय, त्यामुळे दिल्लीतील सर्व अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगचे अधिकारही दिल्ली सरकारकडेच असले पाहिजेत.

यावरून कोर्टाने घटनापीठ बसवलं, आणि त्याचा निकाल ११ मेला लागला. ज्याचं वाचनही सीजेआय धनंजय चंद्रचू़ड यांनी केलं. हा निकाल दिल्ली सरकारच्या बाजूने देण्यात आला.

कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं की..

अधिकारींच्या नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारकडे आहेत. राजधानी दिल्लीतील सर्व प्रशासकीय बाबींवर देखरेख करण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना असू शकत नाही, तसेच राज्यपाल निवडून आलेल्या सरकारच्या प्रत्येक अधिकारात हस्तक्षेप करु शकत नाही.

हा निकाल देताना न्याायधीशांनी असही म्हंटले होत की, दिल्लीत अधिकार्यांच्या नियूक्त्या किंवा बदल्यांविषयी केंद्राकडे कोणताही ठोस असा कायदा नाही. त्यामूळे हा निर्णय राज्य सरकारलाच आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल देताच केजरीवालांनी लगेच हालचाली सुरू केल्या. पण अशात १९ मे ला केंद्र सरकारने एक अध्याधेश जारी केला. जो सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला चॅलेंज देणारा होता. त्यामुळे केजरीवालांना दूसरा धक्का बसला.

त्या अध्यादेशात काय म्हटलं ते ही पाहूयात....

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश, 2023' असं याचे नाव. ज्यात म्हंटलं होत की, कुठल्याही अधिकार्यांच्या नियूक्त्या आणि बदल्यांचा अंतिम निर्णय हा राज्यापालांकडेच ठेवावा.

या अध्याधेशानूसार जून्या कायद्यात सुधारणा करत नॅशनल कॅपिटल सिविल सर्वीस अथॉरिटी या प्राधीकरणाची स्थापना करण्यात आली. ज्यात ३ सदस्य असतील

१- दिल्लीचे मुख्यमंत्री

२- दिल्लीचे मुख्य सचिव

३- दिल्लीच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव

या तिघांच्या सहमतीले अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्या होतील. पण यातही एक पण असा की, यावर अंतिम निर्णय राज्यपाल घेतील. म्हणजे केंद्राने शेवटी निर्णय आपल्याचं हातात ठेवला.

आता केंद्राच्या याच अध्यादेशाविरूद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सरकारवर निशाणा साधत आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्राचा हा अधिकार बेकायदेशीर, लोकशाहीच्या विरोधात, असंविधानिक आहे असं सांगत आहेत.

आता अध्याधेश जारी केव्हा होतो...

तर साधारणपणे कुठलाही कायदा किंवा नियम अंमलात आणताना तो अधिवेशात मांडला जातो आणि नंतर तो पारित केला जातो. पण कुठलही अधिवेशन नसताना जर एखाादा कायदा तातडीने लागू करायचा असेल तर अध्याधेश जारी केला जातो आणि तो येत्या ६ महिन्यात पारित केला जातो.

त्यामुळे केंद्राने दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्यासंर्दभात अध्यादेश आणला खरा पण तो पारित करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनापर्यंत थांबवे लागेल. लोकसभेत, राज्यसभेत तो मंजूर करावा लागेल. पण त्यासाठी बहूमत लागेल आणि दोन्ही सभागृहात भाजप आणि मित्र पक्षांची संख्या एवढी नाही की, हा अध्याधेश कुठल्याही विरोधाशिवाय पुढे जाईल. त्यांनी विरोधकांची मदत ही घ्यावीच लागेल.

केजरीवालांना काय हवंय

म्हणून अरविंद केजरीवाल या अध्याधेशाच्या विरोधात विरोधी नेत्यांची एकजूट करण्यासाठी भारत दौरा करत आहेत. जेणेकरून केंद्राचा हा अध्याधेश पुढे जाणार नाही. यातलाच एक भाग म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांची ठाकरे आणि पवारांची भेट. आता ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन या अध्याधेशाला विरोध स्पष्ट केलाय . आणि उद्या केजरीवाल पवारांची भेट घेतील, त्यानंतर पवार देखील आपली भूमिका स्पष्ट करतील. अशाचप्रकारे केजरीवाज विरोधकांची मुठ बांधण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे केजरीवाल हे या प्रयत्नात किती यशस्वी ठरतील हे पाहण महत्वाचं ठरणार आहे.