नवी दिल्लीः दिल्लीतल्या दारु धोरण घोटाळ्यात कथितपणे आरोप असलेले आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अगोदरच कोर्टात सुरु असलेल्या प्रकरणात ईडीने आणखी एक मोठा खुलासा केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला याबाबत एक अहवाल दिला आहे. यामध्ये 'आप'ला २०१४ ते २०२२ या काळात ७.०८ कोटी रुपये विदेशी फंड मिळालेला आहे. ईडीने एजन्सीवर परदेशी फंड मिळवणं FCRA, RPA आणि IPC चं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला आहे.

हा फंड मिळवण्यासाठी आपने परदेशातल्या देणगीदारांची ओळख आणि त्यांची नागरिकत्व लपवून ठेवल्याचा ईडीचा आरोप आहे. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत, ओमानसह अन्य देशांकडून अनेक देगणीदारांकडून फंड प्राप्त झाल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

विशेष म्हणजे फंड ट्रान्सफर करण्यसाठी वेगवेगळ्या दात्यांकडून एकच पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबरचा वापर करण्यात आलेला असल्याचं ईडीने म्हटलं आहे.

ईडीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांनी परदेशी निधी मिळवण्यात अनियमितता झाल्याचं म्हटलं असून त्यात अनेक प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये पक्षाचे आमदार दुर्गेश पाठक यांच्यासह अनेक नेत्यांवर 2016 मध्ये कॅनडातील निधी उभारणी कार्यक्रमातून मिळालेल्या पैशाचा वैयक्तिक फायद्यासाठी गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.