नवी दिल्ली : मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावरील निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. आता २६ जुलै रोजी न्यायालय केजरीवालांच्या याचिकेवर निकाल देईल. ‘‘केजरीवाल हे कायम अटकेतच राहावेत ही तपास संस्थांची रणनीती आहे. ईडीच्या प्रकरणातून जेव्हा ते तुरुंगाबाहेर येतील असे वाटू लागले, तेव्हा सीबीआयने लगेच त्यांना अटक केली,’’ असा युक्तिवाद केजरीवाल यांचे वकील ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुनावणी दरम्यान केला.

मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन दिला होता. मात्र सीबीआयच्या प्रकरणात आरोपी असल्याने ते तुरुंगातून बाहेर पडू शकले नव्हते. सीबीआयकडून झालेल्या अटकेला केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर बुधवारी सुनावणी झाली.

वर्षभर कारवाई नाही

केजरीवाल यांच्याविरोधात सीबीआयकडे पुरावे नव्हते आणि तपास संस्था त्यांना अटक करु इच्छित नव्हती. ईडीच्या प्रकरणात केजरीवाल यांची सुटका होईल, असे वाटताक्षणी सीबीआयने त्यांची अटक निश्चित (इन्शुरन्स अरेस्ट) केली. १६ एप्रिल २०२३ रोजी सीबीआयने नऊ तास केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. तत्पूर्वी त्यांना मिळालेले समन्स हे साक्षीदार म्हणून होते. सीबीआयने वर्षभर कोणतीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे हे प्रकरण विरळ असल्याचा युक्तिवाद केजरीवाल यांनी केला होता, असे सिंघवी यांनी न्यायालयास सांगितले.

सीबीआयच्या वकिलांचा दावा

केवळ ‘माहित नाही’ असे उत्तर तपास संस्थेला दिल्यामुळे केजरीवाल याना अटक करण्यात आली. मात्र यामुळे घटनेच्या कलम २१ आणि २२ कडे दुर्लक्ष झाले आहे, असा दावा सिंघवी यांनी केला. केजरीवाल यांना सोडून इतर सर्व आरोपींना जामीन मिळत असल्याचेही ते म्हणाले. जोवर आरोपीचा (केजरीवाल) प्रश्न आहे, त्याच्याकडे सर्व अधिकार आणि विशेषाधिकार प्राप्त आहेत तर दुसरीकडे तपास संस्थेकडे खूप कमी विशेषाधिकार असल्याचे सीबीआयचे वकील डी. पी. सिंह यांनी सांगितले. सीबीआयने उत्साहात येऊन कायद्याचे उल्लंघन होईल, असे कोणतेही कृत्य केलेले नाही, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला.