दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तिहार तुरूंगातील तब्बल 51 दिवसांच्या कारावासानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली केवळ 21 दिवसांची अंतरिम जमानत भाजपला महागात पडणार आहे. दिल्ली सरकारच्या मद्यघोटाळा प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका, अंमलबजावणी संचालनालयाने (एन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट) त्यांच्यावर ठेऊन त्यांना 21 मार्च रोजी अटक केली. ``ते किंगपिन आहेत,’’ असे इडीतर्फे वारंवार सांगितले जात आहे. त्याचा हेतूच मुळी त्यांना निवडणुकीत प्रचार करण्याची संधि मिळू नये हा होता. आम आदमी पक्षाचे एकामागून एक तीन मंत्री (सत्येंद्र जैन, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व मुख्यमंत्री केजरीवाल) व खासदार संजय सिंग अटक करण्यात आली. त्यामुळे पक्ष जवळजवळ विकलांग झाला होता.

`2019 प्रमाणे दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागा भाजपला मिळणार,’’ या गुर्मीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा होते. केजरीवाल तुरूंगात असताना आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांना फोडण्याचे भाजपने अथक प्रयत्न केले. तथापि, आम आदमी पक्षाचा एकही आमदार फुटला नाही. दुसरीकडे, दिल्ली काँग्रेसचे प्रमुख अरविंद सिंग लव्हली मात्र फुटले व भाजपला जाऊन मिळाले.

2019 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिल्लीत आम आदमी पक्ष व काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढले होते. त्याचा लाभ भाजपला झाला होता. परंतु, या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने मोदी- शहा यांचा मस्तकशूळ शिगेला पोहोचला व ``कुठल्याही परिस्थितीत या दोन्ही पक्षांना हतबल करायचे,’’ असा निर्णय करून त्यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल (ज्यांना विरोधक भाजचे एजन्ट म्हणतात) विनय कुमार सक्सेना यांना कामाला लावले. ते केजरीवाल यांच्या विरोधात एकामागून एक निवेदने करीत सुटले- ``त्यांना राजीनामा द्यावाच लागेल, त्यांना तुरूंगातून सरकार चालविता येणार नाही. दिल्लीतील प्रदूषणाला त्यांचेच सरकार जबाबदार आहे इ.’’ पण, मोदी-शहा व सक्सेना यांच्या प्रत्येक खेळीला केजरीवाल यांचे सहकारी व मंत्री श्रीमती अतिशी, संजय सिंग, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज आदींनी चोख उत्तर दिले.

केंद्र सरकारने केवळ केजरीवाल यांच्या मंत्र्यांच्या मागे ससेमिरा लावला नाही, तर सरकारमधील सचिव, मंत्र्यांचे सचिव आदींनाही गोवले. सरकारला पूर्णपणे ठप्प करण्याचा त्यामागे हेतू होता. तथापि, तोही सफल झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींनुसार, ``जमानती दरम्यान त्यांना त्यांच्या कार्यालयात जाऊन मुख्यमंत्रीपदाचे कोणतेही काम करता येणार नाही, अगदी अत्यावश्यक असल्याशिवाय फाईलवर सही करता येणार नाही. पण, त्यांच्या निवडणूक प्रचारावर कोणतेही बंधन ऩसेल व 2 जून रोजी स्वतःहून इडीच्या स्वाधीन करावे लागेल,’’ असे म्हटले आहे. केजरीवाल यांच्या ते पथ्यावरच पडले असून त्यामुळेच त्यांना दिल्ली, पंजाब, हरियाना व अऩ्य राज्यात प्रचार करता येणार आहे. हरियानातील भाजपचे सरकार `व्हेंटिलेटरवर’ असल्यासारखे असून, ते केव्हाही कोसळू शकते. तसे झाल्यास सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल येण्याआधी भाजपने एक सरकार गमावलेले असेल. ते मोदी यांच्या `चारसो पार’ नाऱ्याला गालबोट लावणारे ठरेल. केजरीवाल यांच्या सुटकेचा विपरित परिणाम दिल्लीतील उत्तर पूर्व दिल्ली, पश्चिम दिल्ली व चांदणी चौक या तीन जागांवर होईल, असे भाजपला वाटते. 

बिहारमधील लालू प्रसाद यादव यांच्या तुरूंगवासात त्यांची पत्नी राबडी देवी यांनी जसे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले, तसे ``केजरीवाल पत्नी सुनीता यांना पदभार सांभाळण्यास सांगतील,’’ असेही बोलले जात होते. पण, तसे झाले नाही, उलट, केजरीवाल यांचे सहकारी व कार्यकर्ते यांचा उत्साह कायम ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न सुनीता केजरीवाल यांनी केला. त्यांना पक्षाने साथ दिली. केजरीवाल यांनी तुरूंगाबाहेर पडताच देशाच्या 140 कोटी जनतेला उद्देशून ``मोदींची हुकूमशाही संपुष्टात आणण्यासाठी सहकार्य द्या,’’ असे आवाहन केले. दुसऱ्या दिवशी केलेल्या भाषणात त्यांनी काही हुकमी एक्के फेकले व भाजपला कोंडीत पकडले. ते म्हणाले, ``मोदी पुन्हा सत्तेत आले, तर विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याना तुरूंगात घालतील, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ यांचे पंख कापतील. कारण त्यांना पक्षातील कुणीही वरचढ होणे खपlत नाही. म्हणूनच त्यांनी राजस्तानमध्ये वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग चौहान, हरियानात मनोहरलाल खट्टर यांना त्यांची जागा दाखविली.’’

आणखी दोन हुकमी एक्के होते. ते म्हणाले, की ज्याप्रमाणे मोदी यांनी भाजपतील नेत्यांचे राजकारणातील निवृत्तीचे वय (75) ठरविले आहे, त्यानुसार ते स्वतःच 75 व्या वर्षी निवृत्त होतील. मोदी यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 चा. केजरीवाल म्हणाले, ``त्यांनीच घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे ते सप्टेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होतील व अमित शहा यांना पंतप्रधान बनवितील.’’ केजरीवाल यांनी हे विधान करून एका दगडात दोन पक्षी मारले. वै शहयांना तत्काऴ त्याचे खंडन करावे लागले. शहा म्हणाले, की मोदी 2029 पर्यंत पंतप्रधान पदावर राहातील, यात भाजपमध्ये शंका नाही. ``त्यामुळे केजरीवाल यांच्या वक्तव्याने फारसे हुरळून जाण्याचे कारण नाही.’’ यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याप्रमाणे मोदी तहहयात पंतप्रधानपदी राहाणार नाहीत. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ही चांगली बाब होय. यातही जर तर आहेच. त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळावावे लागेल. मोदी म्हणतात, तसे भाजपला 370 व एनडीएला 400 पेक्षा अधिक जागा मिळाव्या लागतील. परंतु, केजरीवाल यांची भविष्यवाणी आहे, की भाजपला 230 पेक्षा अधिक जागा मिळणार नाहीत. अर्थात, केजरीवाल याचा हा आकडा प्रमाण मानण्याचे कारण नाही.

निवडणूक जशी शेवटाकडे सरकत आहे, तसे, भाजपपुढे नवनवीन आव्हाने उभी राहात आहेत. त्यातील समान घटक म्हणजे, ही निवडणूक लाट विरहित आहे, रामलल्लाचे मंदिर हा मुद्दा काहीसा मागे पडला आहे, विकासाच्या मुद्दायवर बोलणे पंतप्रधानानी सोडून दिले आहे. पंतप्रधानाच्या स्थानाला न शोभणारी निकृष्ट पद्धतीची वक्तव्ये ते वारंवार करीत आहेत, हिंदूंना मुस्लिमांचे भय दाखवित आहेत. कारण नसताना पाकिस्तानला निवडणुकीत खेचत आहेत. बेरोजगारी, महागाई, मणिपूरमधील हत्याकांड यावर चकार शब्दही बोलत नाहीत. म्हणूनच 2019 प्रमाणे ही निवडणूक एकतर्फी राहाण्याची चिन्ह अंधूक होत चालली आहेत. विरोधक व तज्ञांच्यामते, ``केंद्रीय निवडणूक आयोग मोदी यांनी खिशात घातल्याने त्याकडून फ्री आणि फेअर निवडणुका होण्याची अपेक्षा करता येणार नाही.

इव्हीएममध्ये कोणतेही घोटोळे होणार नाही, याची खात्री देता येणार नाही.’’ त्याबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत असून, मतदानाच्या दिवशी प्रकाशित होणारी टक्केवारी व अंतिम टक्केवारी यातील तफावत 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक कशी दाखविली जात आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय, ``प्रत्येक टप्प्याचे मतदान झाल्यानंतर निवडणूक आयोगातर्फे होणारी पत्रकार परिषद बंद का करण्यात आली,’’ असा प्रश्न दिल्लीतील प्रेस क्लब आणि अन्य पत्रकार संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र पाठवून विचारला आहे. त्याला आयोगाने उत्तर दिलेले नाही.  तसेच, मोदी, शहा व भाजपच्या अऩ्य नेत्यांनी अनेक हेट स्पीचेस (धर्म आणि जातीवाचक भाषणे) करूनही व त्याविषयी आयोगाकडे अनेक तक्रारींची नोंद होऊनही आयोग अद्याप मूग गिळून का गप्प बसला आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. भाजपच्या कोणत्याही नेत्याला त्यांनी अद्याप फैलावर घेतलेले नाही, की नोटीस दिलेली नाही. याचे कारण, आयोग सरकराचा मिंधा झाला आहे, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.