Assembly Election : राजस्थानसह पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, राजस्थानमध्ये २५ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच,राजस्थानमधील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. काँग्रेस निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात पूर्व राजस्थानच्या बारां जिल्ह्यातून करणार आहे.

पूर्व भागात १३ जिल्ह्यांमधील ८३ विधानसभेच्या जागा आहेत. या भागात पूर्व राजस्थान कालवा योजना ( ERCP) प्रकल्पचा मुद्धा कळीचा बनला आहे. या मुद्द्याचा सर्वोतपरी फायदा करून घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. पूर्व राजस्थानमधील १३ जिल्ह्यांमधील ८३ विधानसभा मतदार संघ कसे महत्वाचे आहेत ते समजून घ्यावे लागेल.

अशी आहे (ERCP) योजना

पूर्व भागातील राजस्थानमध्ये कालवा प्रकल्पाची सुरुवात भाजपा सरकारच्या काळात सुरु केली होती. या योजनेला ४० हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचा अंदाज आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पूर्व भागातील १३ जिल्ह्यांमधील २लाख हेक्टर क्षेत्रात याचा फायदा होणार आहे.

२०१८ मध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केंद्र सरकारकडे या प्रकल्पाला राष्ट्रीय दर्जा देण्याची मागणी करत भाजपा सरकारला धारेवर धरले होते. यावरून (ERCP) आणि पूर्व राजस्थानच्या या ८३ जागांचे महत्व लक्षात येते. आताही काँग्रेस आपल्या प्रचाराची सुरुवात या भागातून करणार आहे आणि हा मुद्धा जोरदार गाजणार असल्याचे दिसून येत आहे.

अशी असणार काँग्रेसची रणनीती

" मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले" आम्ही (ERCP) प्रकल्पाच्या विषयावर केंद्र सरकारने केलेल्या विश्वासघाताच्या विरोधात यात्रा काढणार अहोत. १६ ऑक्टोबरला बारां जिल्ह्यातून निवडणूक प्रचार सुरु करणारं असून सुरुवातीला काँगेस पक्ष्याचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खंरगे येणार आहेत. तसेच २० ऑक्टोबरला प्रियांका गांधी सिकराय येथे येणार असून त्या प्रचार यात्रेला संबोधित करणार आहेत. पूर्व राजस्थानमधील झालावाड,बारां,कोटा,बूंदी,सवाई,,

अजमेर,दौसा करौली,अलवर,भरतपुर,आणि धौलपुर या जिल्हांमध्ये प्रचार यात्रेत सहभागी होणार आहेत.एका दिवसात दोन जिल्ह्यात प्रचार करण्यात येणार असून प्रचार सभांचे आयोजन देखील करण्यात येणार आहे.

भाजपची भूमिका .....

ईआरसीपीच्या मुद्द्यांवर काँगेसने भाजपाला घेरल्यानंतर आता भाजपाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाबाबत काँग्रेसकडून राजकारण करण्यात येत आहे, काँग्रेसने योग्य नियोजन न केल्यामुळे हा प्रकल्प अर्धवट राहिल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. "केंद्रीय पाणीपुरवठा मंत्री गजेंद्र शेखावत म्हणाले "काँगेस या मुद्द्यांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुखमंत्री यांचे हे अपयश आहे.

वारंवार चर्चा करून सुद्धा राजस्थान सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मध्यप्रदेश सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे राजस्थान सरकारच्या नियमबाह्य प्रकल्प करण्याच्या आकसामुळे प्रकल्प होऊ शकला नाही. भाजपच्या नेत्याकडून सांगण्यात आले,गहलोत यांचे प्राधान्य पाण्याला नसून राजकारणाला आहे.