नवी दिल्ली : एकीकडे लस तुटवड्यामुळे लसीकरण रखडल्याने राजकीय चिखलफेक सुरू असताना उत्पादन व पुरवठ्यातील गुंतागुंतीमुळे टंचाई असल्याचे उत्पादक कंपन्यांनी कारण पुढे केल्याने कॉंग्रेसने केंद्र सरकारला लसपुरवठ्याचे कॅगद्वारे ऑडिट (लेखापरीक्षण) करावे असा सल्ला सरकारला दिला आहे. देशातील दोन्ही लसनिर्मात्या कंपन्यांनी किती उत्पादन केले याचा तपशील कळायला हवा, अशीही मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. (Audit the supply of corona vaccine Demand of senior Congress leader Chidambaram)

कोव्हॅक्सिन या कोरोनाप्रतिबंधक लसीचे उत्पादन करणाऱ्या भारत बायोटेकने लसटंचाईला पुरवठा आणि उत्पादन प्रक्रियेमधील कारणीभूत असल्याचे म्हटले होते. त्यापार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी बेपत्ता लसीचे रहस्य वाढत असल्याचे उपरोधिक ट्विट करून सरकारला उत्पादक कंपन्यांकडून लसपुरवठ्याचे कॅगमार्फत ऑडिट करण्याचे सुचविले. चिदंबरम यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे, की बेपत्ता लसीचे रहस्य दररोज वाढत चालले आहे. लसीच्या एका बॅकच्या उत्पादनासाठी आवश्यक कालावधीबद्दल (लीड टाईम) भारत बायोटेकच्या वक्तव्याने संभ्रम वाढवला आहे. उत्पादनाची क्षमता आणि उत्पादन या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. आपल्याला देशातील दोन्ही उत्पादक कंपन्यांनी आतापर्यंत केलेल्या उत्पादनाचे नेमके प्रमाण समजायला हवे. उत्पादनाचे प्रमाण कळाल्यानंतर हे तारखेनिहाय किती आणि कोणाला पुरवठा करण्यात आला हे देखील कळायला हवे. देशांतर्गत दोन्ही उत्पादकांची क्षमता, एकूण उत्पादक, पुरवठा आणि ग्राहकांची यादी ही माहिती लेखापरिक्षणासाठी कॅगकडे सोपविणे योग्य राहील.

लसटंचाईमुळे जनतेने रस्त्यावर उतरून राग व्यक्त करण्याआधी बेपत्ता लसीचे रहस्य सोडविले जाणे आवश्यक आहे, असेही चिदंबरम यांनी म्हटले. दरम्यान, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय, व्यावसायिक भागिदार यांच्या लसीकरणाची घोषणा केली आहे. या घोषणेचे चिदंबरम यांनी स्वागत करून कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अभिनंदन केले. मात्र त्यांना लस कोठून मिळणार असा सवालही केला. राज्य सरकारे देशांतर्गत किंवा परदेशी उत्पादकांकडून लस मिळविण्यात सक्षम नाहीत. असे असताना कॉर्पोरेट कंपन्यांना कोणाकडून लसपुरवठा होईल अशी अपेक्षा आहे, असा उपरोधिक प्रश्न चिदंबरम यांनी केला.
याआधीही चिदंबरम यांनी लसटंचाई नसल्याच्या दाव्यांवरून केंद्रसरकारला धारेवर धरताना जिल्हावार लसीकरणारी यादी सरकारने नियमितपणे प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली होती.
देशातील ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण होत नसल्याने जिल्हानिहाय आकडेवारी पुढे येत नसल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला होता.