नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळामध्ये (एलआयसी) २० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) मार्ग केंद्र सरकारने आज मोकळा केला. पुढील पाच वर्षांसाठी १६०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘आयुष्मान भारत’ डिजिटल मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीला तसेच कोळसा उत्पादक कंपन्यांमार्फत विशेष क्षेत्राच्या लिलावाऐवजी ‘सर्वसाधारण ई- लिलाव खिडकी’द्वारे कोळसा पुरवठ्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीचीही बैठक पार पडली. निर्गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एलआयसी’मध्ये खुल्या मार्गाने (ऑटोमॅटिक रूट) २० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सूत्रांकडून कळते. सरकारने आधीच ‘एलआयसी’ला शेअर बाजारातून पैसे उभारण्यासाठी ‘आयपीओ’ आणण्याला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ बाजारात येणार आहे. तत्पूर्वी सरकारने ‘एलआयसी’मध्ये ‘एफडीआय’साठी पायघड्या अंथरण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यमान एफडीआय धोरणानुसार विमा क्षेत्रात ७४ टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी असली तरी त्यात एलआयसीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे मंत्रिमंडळाला हा निर्णय घ्यावा लागला. या निर्णयानुसार परदेशी गुंतवणूकदारांना एलआयसी आणि तत्सम संस्थांमध्ये देखील २० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करता येणार आहे.

आरोग्याला डिजिटल टच

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत आरोग्य मंत्रालयाच्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीला मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे टेलिमेडिसीन तंत्रज्ञानाला तसेच आरोग्य सेवांच्या पोर्टिबिलिटीला प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा दावा असून डिजिटल आरोग्य तपशील जोडण्यासाठी नागरिकांना आपला ‘एबीएचए - आयुष्मान भारत आरोग्य खातेक्रमांक तयार करता येईल. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणामार्फत (एनएचए) होईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांसाठी १६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोळसा उत्पादक कंपन्यांमार्फत विशेष क्षेत्राच्या लिलावाऐवजी सर्वसाधारण ई- लिलाव खिडकीद्वारे कोळसा पुरवठ्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दर्शविला आहे यातून लिलाव प्रक्रियेतील त्रुटी दूर होतील तसेच देशांतर्गत कोळशाची मागणी वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाचीही चर्चा

युक्रेनमधील युद्धजन्य स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा विषयक समितीची बैठक झाली. त्यात युक्रेनमधून भारतीयांना परत आणण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मोहिमेचा आढावा घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावावर तटस्थ राहण्याच्या भारताच्या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिसाद, आर्थिक तसेच सामरिक सुरक्षा यामुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे कळते. यानंतर, युक्रेन-रशिया संघर्षानंतर उद्भवलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थितीबाबत मंत्रिमंडळासमोर तपशीलवार सादरीकरण झाल्याचेही कळते.