नवी दिल्ली : समाजवादी पक्षाचे (Samajwadi Party) प्रमुख नेते आझम खान (Azam Khan) यांच्यावर एकापाठोपाठ एक गुन्हे दाखल होत असताना, यूपी सरकारनं (UP Government) सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितलं की, 'आझम खान हे गुन्हेगार असून त्यांना जामीन मिळू नये.' त्याच वेळी सपा नेत्याच्या वकिलानं आरोप केलाय की, यूपी सरकार त्यांच्या अशिलाला राजकीय द्वेषाचा शिकार बनवत आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं जामिनाबाबतचा निर्णय राखून ठेवलाय.

आझम खान यांच्या विरोधात नुकत्याच नोंदवलेल्या एफआयआरबाबत (FIR) यूपी सरकारनं सांगितलं की, 2020 मध्ये या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता आणि 2022 मध्ये आझम खान यांचं नाव जोडण्यात आलं होतं. त्यावर न्यायालयानं आझम खान यांचं नाव या प्रकरणात जोडण्यासाठी तक्रारदाराला दोन वर्षे का लागली? अशी विचारणा केली. त्याचवेळी आझम खान यांचे वकील सिब्बल म्हणाले, आझम तुरुंगात असताना ही एफआयआर नोंदवण्यात आली होती, असं त्यांनी नमूद केलंय.

आझम खान यांच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारची (Uttar Pradesh Government) बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू म्हणाले, आझम खान यांचं जबाब नोंदवलं जात असताना त्यांनी तपास अधिकार्‍यांना धमकी दिलीय. यावेळी एएसजीनं कोर्टरूममध्ये आझम खान यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या धमक्यांचा पाढा वाचला. आझम खान म्हणाले होते, मी अजून मरणार नाहीय. माझं सरकार आलं तर मी प्रत्येकाचा बदला घेईन आणि तुम्हालाही या तुरुंगात यावं लागेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.