माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येत सहभागी असलेल्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) या संघटनेवरील बंदी आणखी पाच वर्षांननी वाढवण्यात आली आहे. ही संघटना लोकांमध्ये सतत फुटीरतावादी प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देत आहे. आणि भारतात, विशेषतः तामिळनाडूमध्ये आपले हातपाय पसरत असल्याने ही बंदी घालण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 च्या कलम 3 मधील उपकलम (1) आणि (3) लागू करून ही बंदी लागू केली.

गृह मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे मत आहे की एलटीटीई अजूनही देशाच्या अखंडतेला आणि सुरक्षेला बाधक अशा कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे.

त्यात म्हटले आहे की, मे २००९ मध्ये श्रीलंकेत लष्करी पराभव झाल्यानंतरही, एलटीटीईने 'इलम' (तमिळांसाठी स्वतंत्र देश) ही संकल्पना सोडलेली नाही आणि गुप्तपणे निधी उभारणी आणि प्रचार उपक्रम हाती घेऊन 'इलम' कारणासाठी काम करत आहेत. तसेच उरलेल्या LTTE नेत्यांनी किंवा कॅडरने देखील विखुरलेल्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्गठन करण्यासाठी आणि स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटनेचे पुनरुत्थान करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

"एलटीटीई समर्थक गट जनतेमध्ये अलिप्ततावादी प्रवृत्ती वाढवत आहेत आणि भारतातील आणि विशेषतः तामिळनाडूमध्ये एलटीटीईसाठी समर्थन वाढवत आहेत, ज्याचा भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेवर प्रभाव पडणार आहे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.