पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्री सीरीजवरून सुरू असलेला वाद थांबलेला नाही. विरोधी पक्षाचे नेते या डॉक्युमेंट्रीच्या लिंक्स सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. यावर भाजपने जोरदार हल्ला चढवला. 2002 च्या गुजरात दंगलीचे राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.

भाजप नेते अमित मालवीय यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आठवण करून दिली की पंतप्रधान मोदींना या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून आधीच क्लीन चिट मिळाली आहे. या प्रकरणातील आपल्या निर्दोषत्वाला जनतेच्या न्यायालयात देखील मोठा पाठिंबा मिळाला असल्याचे मालविय म्हणाले.

ते म्हणाले, विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्दैवी गुजरात दंगलीचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या दंगलीतून राजकीय फायदा मिळविण्याचे सर्व प्रयत्न करूनही पंतप्रधान मोदी सर्वोच्च न्यायालयात आणि जनतेच्या न्यायालयात देखील बरोबर सिध्द झाले आहेत.

मालवीय पुढे म्हणाले की, जे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडून निकाली निघाले आहे त्यावर बाहेरील एजेंसीचे म्हणणे काय आहे यावरू कही फरक पडत नाही. ही डॉक्युमेंट्री सीरिज एक सदोष आणि पक्षपाती भाष्य आहे. जे स्वतःचा चढ-उतारांनी भरलेला इतिहास विसरले आहेत, त्यांनी आम्हाला कायद्याचे राज्य आणि मानवी हक्कांबद्दल उपदेश करु नयेत.

YouTube वर व्हिडिओ ब्लॉक

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC)ने दोन भागांची डॉक्युमेंट्री सीरिज प्रसारित केली ज्यामध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळावर, विशेषतः 2002 च्या गोध्रा दंगलीच्या संदर्भात टीका करण्यात आली. या डॉक्युमेंट्री सीरिजबद्दल देशात अनेकांकडून संताप व्यक्त केला जात होता आणि यूकेमध्येही याचा निषेध करण्यात आला होता.

भारतातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरूनही ती काढून टाकण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (एमआयबी) निर्देशानुसार बीबीसी डॉक्युमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेशन'चा पहिला भाग शेअर करणारे अनेक YouTube व्हिडिओ ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

नेत्यांकडून डॉक्युमेंट्री सीरिजची लिंक शेअर

युट्यूब व्हिडिओ आणि वादात असलेल्या डॉक्युमेंट्री सीरिजच्या लिंक शेअर करणाऱ्या ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्यात आल्या . त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या डॉक्युमेंट्री सीरिजची संग्रहित (Archive Link) लिंक शेअर केली.

मोईत्रा म्हणाल्या, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे दरबारी असुरक्षित आहेत. भारतातील कोणीही केवळ बीबीसीचे कार्यक्रम पाहू नये यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत असल्याचेही मोईत्रा यांनी ट्विट करत म्हटले आहे. यासोबतच त्यांनी डॉक्युमेंट्रीची लिंक शेअर केली.

काँग्रेसने पोस्ट केला वाजपेयी-मोदी संभाषणाचा व्हिडिओ

काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनीही सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे ज्यामध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी 2002 च्या दंगलीनंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राजधर्म (प्रशासकीय जबाबदारी) पार पाडण्याबद्दल बोलत आहेत. दरम्यान, बीबीसी डॉक्युमेंट्री सीरिज 300 हून अधिक माजी न्यायाधीश, नोकरशहा आणि सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देणारी विधाने जारी केली आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालय म्हणते 'प्रोपगंडा पीस'

गुरुवारी भारताने बीबीसीच्या वादग्रस्त सीरिजचा निषेध केला आणि त्याला 'प्रोपगंडा पीस' म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेत भारताची भूमिका मांडली होती.

बागची म्हणाले होते की, "हा माहितीपट म्हणजे भारताविरोधात अपप्रचाराचा प्रयत्न आहे. या माहितीपटातून हे स्पष्ट होतं की, ही फिल्म बनवणारे लोक ठराविक विचारांनी प्रेरित आहेत. त्यांनी जे यातून मांडलं आहे त्यात तथ्य नाही. हा प्रकार गुलामीची मानसिकता दर्शवते. आम्हाला माहिती नाही की यामागे कसला अजेंडा आहे?"