दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक हनी बाबू यांनी शुक्रवारी (3 मे) भीमा कोरेगाव प्रकरणात कथित माओवादी संबंधांवरून जामीन मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली आहे. (Hany Babu)

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण ठेवण्यात आले होते. बाबू यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते नव्याने जामिन अर्ज घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.

या प्रकरणातील जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर 2022 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या बाबूच्या विशेष याचिकेवर विभागीय खंडपीठ सुनावणी करत होते.

भीमा कोरेगाव, पुणे येथे 2018 च्या जाती-आधारित हिंसाचाराच्या संदर्भात UAPA कायद्यांतर्गत अटक केल्यानंतर बाबू जुलै 2020 पासून तुरुंगात आहेत.

जानेवारीमध्ये, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने बाबू यांच्या जामीन अर्जावर एनआयएला नोटीस बजावली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर 2022 च्या जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विशेष याचिकेद्वारे बाबू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बाबू हे ५७ वर्षांचे आणि दिल्ली विद्यापीठाचे प्रतिष्ठित प्राध्यापक असल्याचे आज न्यायालयाला सांगण्यात आले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हानी बाबू यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाविरोधात म्हटले आहे की, अपीलकर्त्याला आरडीएफच्या भविष्यातील सर्व कामे करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

कोर्टाने पुढे नमूद केले की अपीलकर्त्याचा RDF आणि CPI (माओवादी) च्या क्रियाकलापांमध्ये सखोल सहभाग होता आणि त्यांच्या भूमिकेकडे केवळ एका सहकाऱ्याला कोठडीतून सोडवण्यासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करणारा शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही.

बाबू यांना जुलै 2020 मध्ये या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती आणि सध्या ते नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात बंद आहेत.

हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाडा येथे आयोजित एल्गार परिषदेतील कथित प्रक्षोभक भाषणांशी संबंधित आहे. ज्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा युद्ध स्मारकाजवळ दुसऱ्या दिवशी हिंसाचार भडकल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

या हिंसाचारात एकाचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले होते.

या प्रकरणात, अनेक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांची आरोपी म्हणून नाव देण्यात आली आहेत. सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी तपास केला आणि नंतर तो एनआयएने ताब्यात घेतला. बाबू यांनी या वर्षी जूनमध्ये उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज फेटाळणाऱ्या येथील विशेष एनआयए न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.