बिहार विधानसभेचे आजपासून विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून हे विशेष अधिवेशन आज आणि उद्या असे दोन दिवस चालणार आहे. मात्र, या अधिवेशनादरम्यान नितीश सरकारची फ्लोअर टेस्ट आणि सभापतींविरोधातील अविश्वास ठरावावर मतदान होणार आहे. या राजकीय घडमोडीदरम्यान आरजेडींच्या नेत्यांच्या ठिकाणांवर सीबीआयने छापेमारी केली आहे.

लँड फॉर जॉब प्रकरणात सीबीआयने बिहारसह दिल्ली आणि हरियाणामधील 25 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. आज सकाळी सीबीआय राजदच्या चार प्रमुख नेत्यांच्या घरी पोहोचली होती. दरम्यान, सीबीआयचे पथकही बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणी पोहोचल्याचे वृत्त आहे.

बिहारमधील वेगवेगळ्या छापेमारीचे प्रकरण दिल्ली एनसीआरपर्यंत पोहोचले आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या गुरुग्राममधील मॉलवर छापे टाकण्यात आले आहेत. गुरुग्राममधील सेक्टर 71 मध्ये असलेल्या अर्बन क्यूब्स मॉलमध्ये सीबीआयचे छापे टाकण्यात आले. सीबीआयची टीम गुरुग्रामच्या सेक्टर-71 मध्ये असलेल्या अर्बन क्यूब्स मॉलमध्येही पोहोचली. या मॉलचे सध्या बांधकाम सुरू आहे. सकाळी दहाच्या सुमारास पथक पोहोचल्याची प्राथमिक माहिती आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांची मॉलमध्ये भागीदारी असल्याची माहिती आहे. अर्बन क्यूब सेक्टर-71 मॉल व्हाईट लँड कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे बांधला जात आहे.

मिळालेल्या महितीनुसार बिहारमध्ये राजदचे खासदार अशफाक करीम फैयाज अहमद याच्याव्यतीरिक्त एमएलसी सुनील सिंह आणि सुबोध राय यांच्या घरी देखील सीबीआय टीम पोहचल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

याप्रकरणी सीबीआयने बिहारमध्ये तिसऱ्यांदा छापा टाकला आहे. यापूर्वी आरजेडीचे माजी आमदार आणि लालू यादव यांचे ओएसडी भोला यादव यांना सीबीआयने अटक केली होती. त्यांचे अनेक ठिकाणांवर छापेही टाकण्यात आले. त्याचवेळी आमदार सुनील सिंह यांनी सीबीआयच्या छाप्यावरुन भाजपवर आरोप केले आहेत. त्यांनी हा छापा राजकीय हेतूने प्रेरित असून हे जाणूनबुजून केले जात असल्याचे सांगितले. याला काही अर्थ नाही. आमदार आपल्या बाजूने येतील या भीतीने ते हे करत आहेत.

नोकरी देण्याच्या बदल्यात जमीन घेतल्याचा आरोप

हे प्रकरण 2004-2009 च्या रेल्वे भरती घोटाळ्याशी संबंधित आहे. लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांना नोकरीच्या बदल्यात जमीन देण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप आहे. पासून, पैसे घेण्यात धोका होता, म्हणून नोकरीऐवजी जमीन घेतली. त्याचवेळी असे बेकायदेशीर काम करण्याची जबाबदारी लालूंचे तत्कालीन ओएसडी भोला यादव यांच्यावर देण्यात आली होती.

या घडामोडींदरम्यान बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष विजय सिन्हा यांनी राजीनामा दिला आहे. यासोबतच जेडीयूचे आमदार नरेंद्र नारायण आमदार यांना ऑपरेशनची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे विधानसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.