बिहारमध्ये लोकसभेच्या चाळीस जागा आहेत. महाराष्ट्रात ४८ जागा आहेत. संख्यात्मकदृष्ट्या जवळपास महाराष्ट्राइतकंच बिहारचं राष्ट्रीय राजकारणात महत्व आहे. प्रभावाच्यादृष्टीनं बिहारचं महत्व किंचित अधिक आहे. त्याचे कारण भाषा. बिहारची भाषा हिंदी आहे. बिहार, उत्तर प्रदेशसह आठ हिंदी भाषक राज्ये आहेत. त्यांचा परस्परांवर प्रभाव आणि परिणाम आहे. या साऱ्यांचा मिळून भारतीय राजकारणावर विलक्षण प्रभाव आहे. त्यामुळं, बिहारचं महत्व राष्ट्रीय राजकारणात महाराष्ट्रापेक्षा किंचित अधिक आहे. परिणामी, बिहारमधील स्थानिक राजकारणाचे, घडामोडींचे, निर्णयांचे आणि धोरणांचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवर उमटत राहतात.

गेले दोन महिने; विशेषतः कोरोनाची दुसरी लाट ओसरू लागल्यानंतर आणि लॉकडाउन शिथिल होत असताना बिहारमधील दारूबंदीचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर महत्वाचा बनला. बिहारमधील दारूबंदी हा गेली सहा वर्षे राज्याच्या अंतर्गत राजकारणात कळीचा मुद्दा बनला आहे. शेवटच्या, म्हणजे २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतही दारूबंदीचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. त्या आधी, २०१६ ते २०२० आणि आता २०२१ मध्येही दारूबंदी हाच बिहारमध्ये राजकीय संवेदनशील मुद्दा ठरतो आहे. संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) नेते आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दारूबंदी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला आहे आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांना याच मुद्द्यावर नितीश कुमार यांना घेरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

बिहारमधील दारूबंदी

नितीश कुमार २००५ पासून बिहारच्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहेत. लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाची राजवट उलथून नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये मांड ठोकली, त्याला आता दोन दशकं होतील. नितीश कुमार चतूर राजकारणी आहेत. आधी राज्य भक्कम करायचे आणि नंतर राष्ट्रीय राजकारणात स्थान बळकट करत न्यायचे, अशी त्यांची नीती आहे. बिहारमधील दारूबंदी ही त्या नीतीचा भाग. नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल पक्ष भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चा घटक. या एनडीएमध्ये आत-बाहेर करण्याचे तंत्र नितीश कुमार यांना अवगत आहे. भाजपने २०१४ ची निवडणूक नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढविण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा नितीश कुमार एनडीएमधून बाजूला झाले. त्यांनी मोदींना आणि पर्यायाने भाजपला कडवा विरोध उभा करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. राज्यात सत्तेवर असूनही त्यांच्या पक्षाला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दारूण अपयश आले. त्या अपयशाची जबाबदारी स्विकारत त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले. त्यानंतरच्या म्हणजे २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचाराचा मुद्दा म्हणून नितीश कुमार यांनी पुन्हा सत्तेवर आल्यास दारूबंदी करू, अशी घोषणा केली. या घोषणेला मतदारांनी प्रतिसाद दिला आणि संयुक्त जनता दलाची पुन्हा सत्ता आली. सत्तेवर आल्या आल्या सर्वप्रथम नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये देशी दारूनिर्मिती आणि वापरावर बंदी घातली. २६ नोव्हेंबर २०१५ ही घोषणा झाली. पाठोपाठ वर्षभरात सर्व प्रकारच्या दारूवर बिहारमध्ये बंदी आली.

दारूबंदीचे परिणाम

स्वातंत्र्योत्तर भारतात दारूबंदीचे प्रयोग अनेक राज्यांनी केले. गुजरातमध्ये मोरारजी देसाई यांच्या सत्ताकाळात झालेला प्रयोग महाराष्ट्रात आजही आठवणीत आहे. दारूबंदी ही प्रयोगापुरती राहिली. प्रत्यक्षात दारूचा छुपा धंदा वाढत गेला, असा इतिहास सांगतो. बिहारही त्याला अपवाद नाही. बिहार पोलिसांच्याच आकडेवारीनुसार, फक्त २०२१ मध्ये ऑक्टोबरअखेर दारूबंदी उल्लंघनाची तब्बल ४९,९०० प्रकरणे नोंदविली गेली. या प्रकरणांमध्ये ३८ लाख ७२ हजार ६४५ लीटर दारू जप्त केली. यामध्ये १२ लाख ९३ हजार २२९ लीटर देशी दारू आणि २५ लाख ७९ हजार ४१५ लीटर विदेशी दारू आहे. ही आकडेवारी पोलिसांनी पकडलेल्या दारूची आहे. न पकडलेली दारू किती असेल, याचा अंदाज करवत नाही. दारूबंदीच्या सहाव्या वर्षातही बिहारमध्ये दारूची खुलेआम आवक सुरू आहे, असा याचा अर्थ. दारूबंदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल वर्षभरात ६२,१४० लोकांना अटक झाली. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. बिहारमध्ये महिन्याला सरासरी सहा हजार लोकांवर कारवाई होते आहे. जवळपास सारी पोलीस यंत्रणा दारू उत्पादक, पुरवठदार आणि खरेदीदारांच्या मागे लागलेली आहे. प्रत्यक्षात दारू बिहारमध्ये सर्रास मिळते आहे, असे आकडे सांगतात. पोलीस जितकी कारवाई तीव्र करतात, तितके तस्कर बिहारमध्ये दारू आणण्याचे नवनवे मार्ग शोधत आहेत, अशी परिस्थिती आहे. एका संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, दारूबंदीमुळे बिहारच्या महसुलाचे दर वर्षाला सरासरी दहा हजार कोटी रूपयांचे नुकसान होत आहे.

महिला मतदारांचे बळ

गेल्या पाच वर्षांत बिहारमध्ये राजकीय नेत्यांनी नितीश कुमार यांना घेरण्यासाठी दारूबंदीचा वारंवार वापर केला. बिहारमधील दारूबंदी अपयशी ठरली आहे, असा विरोधकांचा मुद्दा राहिला. गंमत म्हणजे दारूबंदी साफ उठवावी, अशी स्पष्ट मागणी करताना नेते कचरतात. नेमके हेच नितीश कुमार यांनी हेरले आहे. २०१० ते २०१५ यामे काळात नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये महिलांसाठी मोठे काम केले. त्यातही शाळकरी मुलींना सायकल देण्याची त्यांची योजना लोकप्रिय ठरली. त्याचे परिणाम २०१५ आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसले. २०१० मध्ये बिहारमध्ये ५४.५ टक्के महिलांनी मतदान केले. २०१५ मध्ये हे प्रमाण ६०.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आणि २०२० मध्ये ५९.७ टक्के राहिले. बिहारमधील एकूण आर्थिक रचना लक्षात घेता राज्याचा जवळपास सारा भाग निमशहरी अथवा ग्रामिण आहे. घरातील कर्त्या पुरूषाच्या दारूच्या व्यसनाचा सर्वाधिक फटका महिलेला बसतो. त्यामुळं, दारूबंदीची मागणी महिलांच्या संघटना सातत्याने करत होत्या. त्या मागणीला व्यापक जनाधार प्राप्त होत होता. नितीश कुमार यांच्या योजनेमुळं सायकलवरून शाळेला गेलेल्या मुली पुढं मतदार बनल्या होत्या. हा मोठा गट नितीश कुमार यांच्या पाठीशी असल्याने दारूबंदी सरसकट उठविण्याची मागणी करताना नेते कचरतात. बिहारमध्ये देशी दारूमुळे एकापेक्षा अधिक लोकांच्या मृत्यूच्या घटना सातत्याने घडतात. या घटना घडल्या, की नितीश कुमारांचे विरोधक दारूबंदीवर चर्चा घडवून आणतात. गेल्या पंधरा दिवसांत अशा दुर्घटनांमध्ये ६५ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यातून दारूबंदीच्या परिणामांवर ताजी चर्चा सुरू झाली.

नितीश कुमार यांची भूमिका

दारूबंदी सरसकट उठविण्याची नितीश कुमार यांची भूमिका नाही. विरोधी पक्ष दारूबंदीला जितका कडवा विरोध करतील, तितकी आपली व्होटबँक बळकट होत जाते, हे नितीश कुमार यांना आता पक्के ठावूक आहे. भले दारूबंदी कागदोपत्री अस्तित्वात असली, तरी ती आहे, हा नैतिक मुद्दा ते सातत्याने मांडतात. ताज्या चर्चेनंतरही त्यांनी आपली भूमिका पुन्हा घट्ट केली. दारूबंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी सरकारी यंत्रणांना दिले. दारूबंदी मोडणाऱ्या अधिकाधिक लोकांना पकडण्यात येईल, असं त्यांनी जाहीर केलं. याचे दुहेरी परिणाम संभवतात. दारूबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल अटक केलेले कथित गुन्हेगार प्रामुख्याने गरीब वर्गातील आहेत. कायद्याचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अडकवले जाऊ शकते, अशी भीती नितीश कुमारांच्या विरोधकांमध्ये आहे. तो परिणाम स्वाभाविक आहे. दुसरा परिणाम म्हणजे अवैध दारूविक्री अधिकाधिक वाढत जाईल. त्यातून समांतर अर्थव्यवस्था जन्माला येईल आणि ती अर्थव्यवस्था राज्याच्या एकूणच विकासाला खिळ घालेल, अशीही शक्यता आहे. या दोन्ही शक्यतांमध्ये बिहारचे भविष्य अवलंबून आहे.

व्यसनातून महसुलाची व्यवस्था

बिहारमध्ये आणि महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात एकाच काळात, म्हणजे २०१५ मध्ये दारूबंदी झाली. महाराष्ट्रातील दारूबंदी २०२१ मध्ये महाविकास आघाडीने मोठ्या तडफेने उठवली. त्यासाठी पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी उत्साहाने दारूबंदीविरोधात भूमिका घेतली. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग आणि त्यांच्या चळवळीने कष्टाने आणलेली दारूबंदी मे २०२१ मध्ये उठली. त्यानंतर चंद्रपूरमध्ये विकासाची गंगा अवतरली आहे, असे अजिबात नाही आणि दारूबंदीच्या काळात चंद्रपूरमध्ये मृत्यूचे तांडव होते, असेही नाही. दारूबंदीचे परिणाम दिसण्यास दीर्घकाळ लागतो. त्याचा परिणाम नागरीकांच्या आरोग्यावर, पैशावर आणि समाजातील गुन्हेगारीवर होत असतो. दारूबंदी केली, म्हणून एका रात्रीत आरोग्य सुधारत नसते किंवा लोकांच्या खिशात पैसे टिकत नसतात. गुन्हेगारीही रात्रीत कमी होत नसते. त्यासाठी विलक्षण संयम लागतो. तो संयम डॉ. बंगांसारख्या विचारवंत, समाज कार्यकर्त्यांमध्ये असतो. त्यांना पुढच्या पंचविस, पन्नास वर्षांचा समाज दिसत असतो. बहुसंख्य लोकांना आजचा दिवस आणि राजकारण्यांना आजचा मतदारच दिसत असतो. त्यामुळं, देशात कुठेही दारूबंदी पूर्णांशाने यशस्वी झालेली नाही. व्यसनातून महसुलाची व्यवस्था आधुनिक राज्य व्यवस्थेत उभी राहिल्याचे हे सारे परिणाम आहेत. दारू हे व्यसन आहे आणि ते व्यसन करायचे असेल, तर अधिक कर भरा, अशी ही यंत्रणा. अशा यंत्रणेत व्यसन करण्यासाठी अधिक कर भरण्याची तयारी असणाऱ्यांची संख्या वाढतच जाते. ती संख्या नियंत्रणात आणून नंतर कमी करण्यासाठी दशक-दोन दशकांचा संयम लागतो. तो संयम नाही, हे मान्य करावे लागेल. त्यातून चंद्रपुरातली दारूबंदी उठवली जाते. नितीश कुमारांसारखा अपवाद सहाव्या वर्षीही नेटानं दारूबंदी लावून धरतो, तेव्हा त्याला समर्थन देणाऱ्यांची संख्या वाढणं महत्वाचं असतं. नितीश कुमारांनी दारूबंदी अशीच सुरू ठेवली, तर न जाणो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हाच प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बनू शकतो. तितकं बिहारचं देशाच्या राजकारणात महत्वाचं स्थान जरूर आहे. दारूबंदीनंतर बिहारनं केलेली प्रगती अन्य हिंदी भाषक राज्यांपर्यंत पोहोचणं सहज शक्य आहे. त्यातून बिहारचं, नितीश कुमारांचं नवं मॉडेल उभं राहील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.