बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्या आरोपींनी आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी चार ते सहा आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. गेल्या 24 तासांत, किमान तीन दोषींनी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि आरोग्याचे कारण सांगून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही दोषींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी आणखी वेळ देण्याच्या याचिकेवर उद्या 19 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्व दोषींना 21 जानेवारीपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याची मुदत देण्यात आली होती.

2002 च्या गुजरात दंगलीत 2022 मध्ये बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी गुजरात सरकारने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींची मुदतपूर्व सुटका केली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व 11 दोषींना शिक्षेतून सूट देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. सरकारचा निर्णय विचार न करता घेण्यात आला होता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोषींना दोन आठवड्यांत संबंधित कारागृह प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व दोषी आपल्या घरातून बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, त्याने आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे वृत्त आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, वृद्ध आई-वडील, पिकांची काढणी आणि बिघडत चाललेली तब्येत याचा दाखला देत त्यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी आणखी थोडा वेळ द्यावा, असे म्हटले आहे.

गेल्या 24 तासांत, 11 पैकी तीन दोषींनी मुदत वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहेत. दोषींपैकी एक, गोविंदभाई नाय याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्याची तब्येत आणि कौटुंबिक जबाबदारीचे कारण देत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी चार आठवडे वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.

आणखी एक दोषी मितेश भट्ट याने पीक कापणीचे कारण दिले आहे. बुधवारी रात्री उशिरा दाखल केलेल्या अर्जात मितेश भट्टने, "पिके काढणीला आली आहेत. त्यामुळे कापणी आणि इतर कामांसाठी मला ५ ते ६ आठवडे लागतील", असं म्हटलं आहे. ६२ वर्षीय दोषी अविवाहित असून त्याला मोतीबिंदू आहे. त्याने आपले म्हातारपण आणि डोळ्याची शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ लक्षात घेऊन न्यायालयाकडे दयेचा अर्ज केला आहे.

दुसरा आरोपी रमेश रुपाभाई चंदना (वय 58 वर्ष) त्याने न्यायालयाला सांगितले की, त्याने आधीच अँजिओग्राफी केली होती आणि हृदयविकाराची औषधे घेत होतो. चंदनाने आत्मसमर्पण करण्यासाठी आणखी सहा आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 'या परिस्थितीत त्याला आत्मसमर्पण करणे कठीण होईल आणि त्याचा त्याच्या मानसिक आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होईल.'

त्याने त्याच्या अर्जात पुढे दावा केला की, त्याच्या लहान मुलाचे लग्नाचे वय झाले आहे. त्यांना अधिक वेळ द्यावा, जेणेकरून ते त्यांची जबाबदारी पार पाडू शकतील, असे म्हटले आहे. त्याने कोर्टाला सांगितले की त्याची पिके कापणीला आली आहेत आणि तो त्याच्या कुटुंबातील एकमेव पुरुष सदस्य आहे. त्यानी असेही सांगितले की, त्यांची 86 वर्षीय आई अनेक वयोमानानुसार आजारांनी ग्रस्त आहे.

55 वर्षीय गोविंदभाई नाई यानीही मुदतवाढीची मागणी करताना त्यांच्या पालकांच्या वयाचा उल्लेख केला. त्याने असा दावा केला की, आपल्या आजारी 88 वर्षीय वडील आणि 75 वर्षीय आईची काळजी घेणारा तो एकमेव व्यक्ती आहे.

दोषीने पुढे म्हटले आहे की, तो स्वत: एक वृद्ध व्यक्ती आहे आणि त्याला दम्याचा त्रास आहे. नुकतेच त्यांचे ऑपरेशन होऊन अँजिओग्राफी करावी लागली. दोषीला दोन मुले आहेत जी त्यांच्या गरजांसाठी पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून आहेत. सर्व आरोपी गुजरातचे रहिवासी आहेत.15 ऑगस्ट 2022 रोजी शिक्षा माफ झाल्यानंतर ते आपल्या कुटुंबासोबत राहत होते आणि या काळात त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही असा दावा त्याने केला आहे.

बिल्कीसचं काय झालं?

3 मार्च 2002 रोजी अहमदाबादजवळील रंधिकपूर गावात 21 वर्षीय बिल्किस बानोच्या कुटुंबावर हिंसक जमावाने हल्ला केला होता. महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला तर तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली. यानंतर डिसेंबर 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला दिले.

21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्किस बानोवर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने 11 जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 15 ऑगस्ट 2022 रोजी गुजरात सरकारच्या माफी धोरणांतर्गत गोध्रा सब-जेलमधून या 11 दोषींची सुटका करण्यात आली.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने शिक्षेच्या रूपांतराला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिका कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे घोषित केले आणि सांगितले की, गुजरात सरकार शिक्षेच्या बदलाचे आदेश देण्यासाठी योग्य सरकार नाही. त्यानंतर आता दोषींकडून आत्मसमर्पण करण्यास मुदत मागण्यात आली आहे.