नवी दिल्ली : बिल्किस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या ११ दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं रद्दबातल ठरवला आहे. दोषींना सोडण्याचा अधिकार सरकारला असतो पण इथं गुजरात सरकारला याचा अधिकार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. पण यामागचं कारण काय जाणून घेऊयात. (Bilkis Bano Case why did Supreme Court cancel Gujarat government decision to release convicts Know the reason)

बिल्किस बानो प्रकरण काय?

गुजरातमध्ये कारसेवकांना घेऊन जाणाऱ्या एक्सप्रेसला गोध्रा इथं आग लावल्याच्या घटनेनंतर ३ मार्च २००२ मध्ये दंगल उसळली होती. यावेळी दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात उग्र झालेल्या गर्दीनं बिल्किस बानोच्या घरात शिरले. त्यानंतर या लोकांपासून वाचण्यासाठी बिल्किस बानो आपल्या कुटुंबासह एका शेतात लपून बसली होती. तेव्हा बिल्किसचं वय २१ वर्षे होतं आणि ती ५ महिन्यांची गर्भवती होती. (Latest Marathi News)

पण दंगलखोरांनी बिल्किस बानो आणि तिच्या कुटुंबाला पकडलं आणि बिल्कसवर सामुहिक बलात्कार केला. तसेच तिची आई आणि ती इतर महिलांवरही अत्याचार करण्यात आला. या हल्ल्यात तिच्या कुटुंबातील १७ सदस्यांपैकी ७ जणांची हत्या करण्यात आली. ६ लोक बेपत्ता झाले, ते कधीही सापडले नाहीत. या हल्ल्यातून केवळ बिल्किस बानो, एक व्यक्ती अनं केवळ तीन वर्षांचं एक बाळंच वाचलं होतं.

२००८ मध्ये ११ दोषींना सुनावली जन्मठेप

सामुहिक बलात्काराच्या आरोपींना २००४ मध्ये अटक झाली. जानेवारी २००८ मध्ये सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या खटल्यावर गुजरात सरकारचा प्रभाव पडता कामा नये यासाठी हा खटला महाराष्ट्रात मुंबई हायकोर्टात वर्ग करण्यात आला. मुंबई हायकोर्टानं ही शिक्षा कायम ठेवली होती. आरोपींना सुरुवातीला मुंबईतील ऑर्थर रोड तुरुंगात त्यानंतर नाशिकच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं. त्यानंतर तब्बल ९ वर्षांनंतर त्यांना गोध्राच्या सबजेलमध्ये पाठवण्यात आलं. (Marathi Tajya Batmya)

२०२२ मध्ये ११ दोषींची झाली सुटका

मे २०२२ मध्ये तत्कालीन न्या. अजय रस्तोगी यांनी या प्रकरणातील ११ दोषींना गुजरात सरकारकडून तातडीनं माफी देण्याच्या अपिलाला परवानगी दिली होती. त्यानंतर गुजरात सरकारनं १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोध्राच्या तुरुंगातून सुटका केली होती. त्यानंतर गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टानं या दोषींना सोडण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. (Latest Maharashtra News)

निर्णय रद्द का ठरवला?

सुप्रीम कोर्टानं गुजरात सरकारचा ११ दोषींची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. याच कारण सांगताना कोर्टानं म्हटलं की, कायद्यातील तरतुदीनुसार, ज्या राज्यातमध्ये खटला चालला त्याच राज्याचं सरकार दोषींना मुक्त करु शकतं. त्यामुळं बिल्किस बानोचा खटला महाराष्ट्रात मुंबई हायकोर्टात चालला याच कोर्टानं यावर निर्णय दिला होता. त्यामुळं गुजरात सरकारला दोषींना मुक्त करण्याचा अधिकार नाही तर तो महाराष्ट्र सरकारला आहे.