Navi delhi: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना सवलत देण्यासंदर्भात जोवर नवीन निर्णय होत नाही, तोवर त्यांना हंगामी जामीन दिला जावा, अशा विनंतीच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. बिल्किस प्रकरणातील सर्व ११ दोषींची शिक्षा माफ करत त्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चालू वर्षाच्या सुरवातीला हा आदेश रद्दबातल केला होता.

समान न्यायाधीशांच्या दोन खंडपीठांनी गुजरात सरकारच्या शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयावर वेगवेगळे मत व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे मत योग्य असल्याचे तर दुसऱ्या खंडपीठाने गुजरात सरकारचे म्हणणे योग्य असल्याचे म्हटले होते. अशावेळी कोणत्या सरकारचे म्हणणे उचित आहे.

हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे भगवानदास शहा आणि राधेश्याम नावाच्या दोन दोषींनी याचिकेत म्हटले होते. दोन खंडपीठांनी वेगवेगळे मत व्यक्त केल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची गरज असल्याचा दोषींचा युक्तिवाद होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. यानंतर दोषींनी आपली याचिका मागे घेतली. दोषींना माफ करण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता.

बिल्किस बानो प्रकरण गुजरातमध्ये झाले होते, हे खरे असले तरी या प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी महाराष्ट्रात झाली होती, त्यामुळे दोषींना माफ करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला होता, असे सांगत ११ दोषींची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. यानंतर दोषींनी शरणागती पत्करली होती.