नवी दिल्ली : देशात एकत्र निवडणुका घेण्याच्या अनुषंगाने संसदेत तीन विधेयके आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याची माहिती रविवारी सूत्रांनी दिली. तीनपैकी दोन विधेयके घटना दुरुस्तीच्या स्वरूपाची असतील. एक देश एक निवडणुकीच्या संदर्भातील कोविंद समितीचा अहवाल अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता.

केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या (एनडीए) तिसऱ्या कार्यकाळात लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मोहिमेची सुरुवात करण्याचा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा निर्धार आहे.

त्यादृष्टीने आगामी काळात तीन विधेयके आणली जाऊ शकतात. सर्वप्रथम लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घ्याव्यात आणि त्याच्या शंभर दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील कोविंद समितीने केली होती.

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी सरकारला घटनेतील कलम ८२ (ए) मध्ये बदल करावा लागेल. लोकसभा वविधानसभांचा कार्यकाळ एकत्र संपविण्यासंदर्भात देखील घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. लोकसभेचा कार्यकाळ आणि ती भंग करण्याच्या दृष्टीने कलम ८३ (२) मध्ये सुधारणा करावी लागेल तर विधानसभांचा कार्यकाळ आणि ती भंग करण्यासाठी कलम ३२७ मध्ये तरतूद करावी लागेल.

३२ पक्ष बाजूने, १५ विरोधात

‘एक देश-एक निवडणूक’ धोरणाची अंमलबजावणी झाली तर २०२९मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतील. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचा एकत्र निवडणुका घेण्यास तीव्र विरोध आहे. कोविंद समितीने या मुद्द्यावर ६२ राजकीय पक्षांशी संवाद साधला. यातील ३२ पक्षांनी एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने तर १५ पक्षांनी विरोधात मत दिले होते. काँग्रेस, सप, आप, माकप, बसप या पक्षांचा एकत्र निवडणुका घेण्याला विरोध आहे.

देशव्यापी मतदारयादी करावी लागणार

देशभरात एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी सरकारला एकच देशव्यापी मतदार यादी तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्यांच्या निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर एक मतदार यादी बनवण्याकरिता घटनेत बदल करावा लागेल.

घटनात्मकदृष्ट्या केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्यांचे निवडणूक आयोग या वेगवेगळ्या संस्था आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि विधान परिषदांच्या निवडणुका घेतल्या जातात तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातात.