लाडवा / कुरुक्षेत्र (हरियाना) : हरियानामध्ये मनोहरलाल खट्टर यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या साडेनऊ वर्षांच्या कालावधीने मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांच्यापुढे ‘अॅन्टीइन्कम्बन्सी’चे आव्हान उभे केले आहे. शिवाय, ‘परिवार पहचान पत्र’ आणि ’प्रॉपर्टी कार्ड’ यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये रांगा लावण्याचा प्रकार सैनी सरकारसाठी अडचणीचा ठरला आहे.

ग्रामीण भागात मतांची घसरणारी टक्केवारी भाजपसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. २०१४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपची मते ४३ टक्के होती. ती २०१९ मध्ये ३६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. पक्षाला केवळ ४० जागा जिंकता आल्याने सरकार स्थापनेसाठी लहान पक्षांचा टेकू घ्यावा लागला.

एवढेच नव्हे मात्र २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत दहा जागांवरील पक्षाच्या मतांची टक्केवारी ५०.२१ टक्के होती. ती नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ४६.१० टक्क्यांवर घसरली. त्यातही या निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचे जवळपास ४० ते ४५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मताधिक्य वाढल्याच्या आकड्यांनी भाजपची चिंता वाढविली.

त्यामुळे बिगरजाट समुदायांचे एकत्रीकरण, काँग्रेसमधील जाट विरुद्ध दलित नेतृत्व असा अंतर्कलह तसेच जननायक जनता पक्ष, चंद्रशेखर आझाद यांचा पक्ष, लोकदल आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी आणि ‘आप’च्या कामगिरीमुळे मतविभाजन होऊन त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात यावी आणि नव्या समीकरणांच्या मदतीने तिसऱ्यांदा सत्तेचे गणित साधावे या प्रयत्नात भाजप आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री सैनी यांनी त्रिशंकू विधानसभा आल्यास नवे मित्र जोडणार असे उघडपणे सांगणे सुरू केले आहे. परंतु, अॅन्टीइन्कम्बन्सीमुळे मतांच्या टक्केवारीतील घसरण विधानसभा निवडणुकीमध्ये कायम राहण्याची चिंता पक्षाला भेडसावत आहे. मनोहरलाल खट्टर मुख्यमंत्री असताना निष्क्रियतेमुळे सरकारची प्रतिमा अडचणीत आल्यानंतर त्यांना बदलून कर्नालचे खासदार नायबसिंह सैनी मुख्यमंत्री झाले.

खट्टर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नसला तरी कार्यकर्ते आणि लोकांपासून फटकून राहण्याची आणि केवळ नोकरशहांवर विसंबून राहण्याची त्यांची नेतृत्वशैली पक्षासाठी अडचणीची ठरली होती. याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे भाजपमधून उघडपणे बोलले जात होते. खट्टर यांच्या विकासकामांमुळे भाजपला फायदा होईल, असे भाजपचे नेते सुनील गोयल यांचे म्हणणे आहे.

लोकांमध्ये थोडी नाराजी असली तरी विशिष्ट समुदायाची वाढण्याच्या भीतीने अन्य जाती भाजपकडे वळतील, असे सूचक विधानही त्यांनी केले. परंतु, स्थानिक पत्रकार विक्रम यांच्या म्हणण्यानुसार बिना पर्ची (शिफारशीविना),

बिना खर्ची (लाचलुचपत न देता) नोकऱ्या देण्याचा खट्टर सरकारची योजना चांगली होती. परंतु परिवार पहचान पत्र (कौटुंबिक ओळखपत्र) आणि प्रॉपर्टी आयडी (मालमत्ता हक्क ओळखपत्र) यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये वाढणाऱ्या चकरा लोकांसाठी त्रासदायक ठरल्या आहेत.

सुरक्षित लाडवा मतदारसंघ

मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांच्या लाडवा मतदारसंघामध्ये चौपालवर लाडवामध्ये हुक्का ओढत बसलेले रोड समाजाचे शेतकरी नफेसिंह तसेच किरसनकुमार या शेतकऱ्यांना मात्र सैनी यांचे लोकांमध्ये मिसळणे, संपर्क वाढविणे आवडणारे असले तरी धान खरेदी थांबण्याचा प्रकार आणि अर्थातच ‘परिवार पहचान पत्रा’ची योजना त्रासदायक असल्याचे म्हणतात.

नायबसिंह सैनी मुख्यमंत्री होताच पोटनिवडणुकीमध्ये खट्टर यांनी रिक्त केलेल्या कर्नाल मतदारसंघामधून विजय मिळवला. परंतु, आता विधानसभेसाठी कुरुक्षेत्र जिल्ह्यातील लाडवा मतदारदारसंघाची केलेली निवड काँग्रेसला टिकेची संधी देणारी ठरली. पराभवाच्या खात्रीमुळेच मुख्यमंत्र्यांनी सुरक्षित स्थान निवडल्याचे काँग्रेसचे नेते म्हणत आहेत.

अर्थात, लाडवामध्ये ओबीसी व विशेषतः सैनी मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. एवढेच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीत लाडवा मतदारसंघात भाजपला ७० टक्के मतदान झाले. हरियानातील अन्य विधानसभा मतदारसंघाच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने सैनी यांनी लाडवा मतदारसंघाची निवड केली.