नवी दि्ल्ली : गेल्या 19 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सुधारित कृषी कायदे रद्द व्हावेत या मागणीसाठी शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या आजवर पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप कसलाही तोडगा निघालेला नाहीये. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आम्ही आता आमरण उपोषण करु, अशी भुमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सरकारची भुमिका काय आहे, याविषयी बातचीत केली आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी म्हटलंय की, शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन कृषी कायदे समजून घेतले पाहिजेत. आमचं सरकार शेतकऱ्यांसाठी समर्पित सरकार आहे आणि आम्ही शेतकऱ्यांच्या सल्ल्यांवर विचार करायला तयार आहोत. आमच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांसोबत कसलाही अन्याय होणार नाही. पुढे त्यांनी म्हटलंय की, असे काही घटक आहेत जे शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाचा गैरफायदा घेत त्यांची आणखी दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्न करत आहेत. हे अत्यंत चुकीचं आहे. शेतकऱ्यांनी हे तीन कायदे समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

मला असं वाटत नाही की अण्णा हजारे आंदोलनात सहभागी होतील. आम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधात काहीही केलं नाहीये. त्यांनी उगवलेलं उत्पादन मंडीमध्ये, व्यापारांना इतर कोणत्याही ठिकाणी विकण्याच्या त्यांना अधिकार आहे. जर संवादच झाला नाही तर गैरसमज होण्याच्या दाट शक्यता आहेत तसेच वाद आणि संघर्ष होऊ शकतो. आणि जर संवाद झाला तर हे प्रकरण सुटेल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळून ते तडीस लागेल. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताच्याच दृष्टीने काम करत आहोत, असंही त्यांनी म्हटलंय.

ते म्हणाले की, सध्या 8 लाख कोटींच्या कच्च्या तेलाची आयात केली जाते. त्याऐवजी 2 लाख कोटी रुपयांच्या इथेनॉलवरील अर्थव्यवस्था उभी करायची आहे.  सध्या ती फक्त 20 हजार कोटी रुपयांची आहे. जर ती 2 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था झाली तर 1 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खिशात जातील. आमचं सरकार शेतकऱ्यांची समजूत जरुर घालेल. तसेच संवादाच्या माध्यमातून निश्चितच मार्ग काढेल.