देशात हुकुमशाही सारखं वातावरण असल्याचं चित्र निर्माण केलं जात होतं ते बरोबर आहे की नाही हा वादाचा मुद्या असला तरी देशाची लोकांसाठी विश्‍वासार्ह असलेल्या सुप्रीम कोर्टाने गेल्या साडेचार वर्षात सरकारवर झाडलेले ताशेरे आणि स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून केल्या जाणाऱ्या कारवाया,अलिकडच्या काळातील बुलंदशहरमधील हत्याकांड,त्याअगोदरच्या उत्तरप्रदेशातील घडामोडी या सर्व गोष्टी पाहता,देशाचा कारभार नेमका कसा चालला आहे याचं सुक्ष्म निरीक्षण या देशातील जनतेने केलेले आहे असे या निकालांवरून दिसून येते.कदाचित या घडामोडींचा विपरित परिणाम या राज्यातील वर्तमान सरकारच्या चांगल्या कामगिरीवर देखील झाल्याचं म्हणता येईल,कारण या राज्यातील शासकांनी जी कामं केलीत ती नक्‍कीच बेदखल करण्यासारखी नाहीत,या राज्यातील शासकांनी तेथील लोकांचा विश्‍वास संपादन करून प्रगतीचे कार्य अतोनात सुरूच ठेवले होते हे निकालातील मतांचे आणि जागांचे अंतर लक्षात घेतले तर स्पष्ट होते.
आता या निकालांचा परिणाम आगामी लोकसभा आणि अन्य राज्यातील विधानसभा निवडणूकांवर होणार का हा प्रश्‍न उरतो.त्याचं उत्तर देणं घाईचं ठरेल असे वाटते,कारण जनतेने या राज्यातील दिलेला निकाल हा त्या राज्यातील सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून दिलेला नाही उलट या राज्यातील शासकांवर कसा अंकुश ठेवला जातो, नेमके देशात कशा पध्दतीने कारभार सुरू आहे, लोकांच्या भावनांशी कसा खेळ खेळला जात आहे,दबावतंत्राचा वापर कसा केला जात आहे, रिझर्व बॅंक, सुप्रीम कोर्ट या संस्था देखील कशा तऱ्हेने वेठीस धरल्या जात आहेत जम्मू काश्‍मिरातील स्थिती कशा तऱ्हेने चिघळवित ठेवली जात आहे, या सर्व गोष्टी,घडामोडी लक्षात घेऊन हा कौल दिलेला आहे. राज्यातील सरकारांची कामगिरी नक्‍कीच खराब नव्हती.

मध्यप्रदेशात तर शिवराजसिंह सरकार तब्बल तपाहून अधिक काळ सत्तेत राहिलं आहे, छत्तीसगढ राज्यातील सरकारची कामगिरी देखील खुप वाईट होती अशातला भाग नाही मात्र एकूणच देशातील सरकारची कार्यपध्दती आणि त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यात देखील अशाच तऱ्हेने कारभार सुरू ठेवला तर भविष्यात आपल्या जीवनमानाचं काय असा सवाल जनतेच्या मनात निर्माण झाला आणि त्याची परिणती अशा निकालात झाली आहे.
गोंधळलेल्या मतदारांनी दिलेला हा कौल आहे. हा तेथील सरकारच्या विरोधातला कौल तूर्त तरी म्हणता येणार नाही कारण मतांची टक्केवारी जागांचं अंतर पाहता हे निकाल मतदारांच्या गोंधळाचे परिणाम आहेत.

आता थोडं थेट राज्यांकडे येऊ. राजस्थान राज्यात कॉग्रेस पक्षाने वर्षभरापासून तयारी चालविली होती. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांची कामगिरी प्रभावहीन असल्याचे त्यांच्याच पक्षाचे नेते सांगत सुटले होते, त्यामुळे भाजपातच वातावरण बिघडल्यावर कॉंग्रेस पक्षाने रणनीती आखायला सुरवात केली मात्र राज्यातील नेतृत्वाने याची गांभीर्याने दखल न घेतल्याने हे परिणाम भोगावे लागले. कॉग्रेसला गुजरात,कनार्टक राज्यांच्या निकालांची साथ मिळाली.या निकालांपासून धडा घ्यावाच लागेल हे सत्तेच्या गुर्मीत असणाऱ्यांना कळलचं नाही, आता ते भानावर आलेत आणि त्याचा परिणाम म्हणजे पहिल्यांदा पंतप्रधान संसद अधिवेशनापूर्वी बातमीदारांशी बोलायला पुढे आलेत.

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ राज्यातील निकालांना व्यापमं घोटाळा आणि अन्य घटक कारणीभूत असले तरी केंद्रातील त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाच्या कामगिरीचे भोग या राज्यांना नाहक भोगावे लागले आहेत. राज्यातील मतदार संभ्रमावस्थेत जायला भाजपाचे केंद्रातील नेतृत्व कारणीभूत आहे हे तूर्त तरी वाटते. कदाचित उद्या या नेतृत्वाविरूद बोलणारे आणखी काही नाना पटोले बाहरे पडल्यास नवल वाटायला नको. पण एवढं मात्र खरं की, एकूणच केंद्राच्या मनमानी कारभारावरच मतदारांनी कौल दिला आहे.