नवी दिल्ली- अग्निवीरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. त्यांना आता भारत आणि रशियाच्या संयुक्त भागिदारीच्या ब्रह्मोस एअरोस्पेस प्रायवेट लिमिटेड कंपनीमध्ये नोकरीत आरक्षण असणार आहे. कंपनीनेच यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. ब्रह्मोस एअरोस्पेसमध्ये टेक्निकल विभागात १५ टक्के, प्रशासकीय आणि सुरक्षा विभागामध्ये अग्निवीरांचा ५० टक्के आरक्षण असणार आहे.

विशेष म्हणजे हे पाऊल उचलून अग्निवीरांना आरक्षण देणारी ब्रह्मोस एअरोस्पेस पहिली प्रायवेट कंपनी ठरली आहे. कंपनीने यासंदर्भात पत्रक जारी केले आहे. यामध्ये म्हणण्यात आलंय की, कंपनी अग्निपथ योजनेमधील अग्निवीरांना नोकरीमध्ये आरक्षण देईल. चार वर्षाची सेवा देणाऱ्या अग्निवीरांना हा लाभ घेता येईल. टेक्निकल विभागात १५ टक्के अग्निवीरांना संधी असेल. 'अमर उजाला'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

ब्रह्मोस कंपनीचे देशभरात अनेक ठिकाणी सेंटर आहेत. अशा ठिकाणी सुरक्षा आणि प्रशासकीय कामासाठी अग्निवीरांना ५० टक्के संधी असेल. याशिवाय ब्रह्मोस एअरोस्पेस थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्ट स्टाफिंगच्या माध्यमातून कमीतकमी १५ टक्के जागा अग्निवीरांना दिले जाईल. कंपनीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल. ब्रह्मोस एअरोस्पेस राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असून नव्या पिढीला सशक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असं कंपनीने म्हटलं.

आरक्षण देणारी पहिली कंपनी

अग्निवीरांना आरक्षण जाहीर करणारी ब्रह्मोस पहिली कंपनी ठरली आहे. याशिवाय कंपनी आपल्या व्यापारासंबंधी २०० पेक्षा अधिक सहयोगी उद्योगांमध्ये अग्निवीरांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी प्रयत्न करेल.

ब्रह्मोस एअरोस्पेस

ब्रह्मोस एयरोस्पेस ही भारत आणि रशियाची संयुक्त कंपनी आहे. सुपरसोनिक क्रूज मिसाईल यांचे उत्पादन करण्याचे काम कंपनी करते. या मिसाईलना पाणबुडी, जहाज, विमाने यांच्यामधून लाँच केले जाते. ब्रह्मोस मिसाईलची गती २.८ मॅक किंवा ध्वनीच्या वेगापेक्षा तीनपट अधिक असते. कंपनीची स्थापना १९९८ मध्ये झाली होती. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीमध्ये आहे. या कंपनीमध्ये भारताची ७० टक्के, तर रशियाची ३० टक्के भागिदारी आहे.

अग्निपथ योजना काय आहे?

२०२२ च्या जूनमध्ये सरकारने तिन्ही सैन्य दलामध्ये अग्निपथ योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेमध्ये १७ ते २१ वयोगटातील मुलांना चार वर्षांसाठी सैन्यात घेण्याची तरतूद आहे. यातील २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्यात १५ वर्षापर्यंत ठेवण्याची तरतूद आहे. काँग्रेसने या योजनेचा विरोध केला आहे. कारण, ही योजना तरुणांना तात्पुरता रोजगार पुरवते.