Budget 2024:

आपल्याला सर्व सोंग घेता येतात पण पैशांचे नाही, असे आपण नेहमी ऐकत आलो आहोत. कारण, पैसे ही अशी गोष्ट आहे जी आपल्याला काहीही केल्या कमवावीच लागते. त्याला पर्याय नाही. पैशांची किंमत तेव्हाच जास्त कळते जेव्हा आपल्या घरातील कोणी रुग्णालयात दाखल असेल.

लोकसभा निवडणुनंतर देशात नवे सरकार स्थापन झाले आहे. नव्य सरकारचे २२ दिवस पूर्ण होताच आता अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध उद्योग संघटना आणि राज्यांशी अर्थसंकल्पावर चर्चा केली आहे.

येत्या पावसाळी अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. लोकांमध्ये सर्वात मोठा तणाव वैद्यकीय खर्चाचा आहे. अशा परिस्थितीत निर्मला सीतारामन या बजेटमध्ये तुमच्या हॉस्पिटलचे बिल कमी करणार का हे जाणून घेऊया?

अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी अंगणवाड्या आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाला प्राधान्य देण्यासारख्या काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. परंतु सवलतीच्या करप्रणालीचा विस्तार, जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रातील वाढीव गुंतवणूक यासारख्या अनेक दीर्घकालीन अपेक्षा अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत.

मात्र, येत्या अर्थसंकल्पात या प्रश्नांची दखल घेतली जाईल, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांना आहे. या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमधील उपचारांसाठी शुल्काची मर्यादा न ठेवल्याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर, भारतीय मानक ब्युरोने रुग्णालयांमधील बिलिंग प्रक्रियेत मानकीकरण आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

या लोकांवर अधिक बोजा पडतो, जर तुमच्याकडे विमा नसेल, तर रुग्णालयाचा खर्च तुमच्या खिशाला भारी पडू शकतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, रूग्णांसाठी जे स्वतः बिल देतात आणि ज्यांना विमा कंपनीकडून बिल दिले जाते त्यांच्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये भिन्न खर्च असतो.

बहुतांश लोकांना उपचाराचा अर्धाअधिक खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांच्या रुग्णालयाच्या बिलात दिलासा द्यावा, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.

सरकारची ही योजना एकीकडे खासगी रुग्णालयातील महागडे उपचार लोकांच्या खिशाला लुटत असताना दुसरीकडे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लोकांसाठी उपयुक्त ठरत आहे.

आयुष्यमान भारत कार्डच्या मदतीने लाभार्थी रूग्णालयात 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार घेऊ शकतात. देशातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना त्याचा लाभ मिळतो. आता राष्ट्रपतींनी ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा केली आहे.