बजेटमध्ये महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. लोकांना टॅक्समध्येही काहीच दिलासा दिलेला नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

दुर्लक्षून राष्ट्र उपेक्षून महाराष्ट्र... सरकार वाचवेन म्हणे नमो !! केंद्र सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ सरकार वाचवण्याची केविलवाणी धडपड आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प आहे. ट्रिपल इंजिनचे महायुती सरकार निधी वळवण्यात सपशेल फेल ठरले असून सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पदरी पुन्हा उपेक्षा! असे ट्विट खासदार अमोल कोल्हे यांनी केले आहे.

PM मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आमच्या राज्याच्या गरजा ओळखून केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली, त्याबद्दल आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी ट्विटव्दारे आभार मानले आहेत. केंद्राकडून मिळालेला हा पाठिंबा आंध्र प्रदेशच्या पुनर्बांधणीच्या दिशेने खूप पुढे जाईल. या प्रगतीशील आणि आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो..."

अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "गेल्या 10 वर्षात 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. हा अर्थसंकल्प नवीन मध्यमवर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी आहे. तरुणांना या अर्थसंकल्पातून अमर्याद संधी मिळणार आहेत. शिक्षण आणि कौशल्य या अर्थसंकल्पातून एक नवीन स्केल मिळणार आहे. हा अर्थसंकल्प नवीन मध्यमवर्गाला शक्ती देईल. हा अर्थसंकल्प महिला, लघु उद्योजक, एमएसएमईंना मदत करेल.''

अर्थसंकल्पानंतर हिमाचल प्रदेशातील मंडी येथील भाजप खासदार कंगना रनौत म्हणाली, "हिमाचल प्रदेशसाठी मदत निधीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आम्ही अर्थसंकल्पावर खूप खून आणि आनंदी आहोत..."

अर्थसंकल्प 2024 नंतर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणतात, "शेती, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्यसेवा या प्रत्येक क्षेत्रावर बजेटमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. गेल्या 1 वर्षात बीएसई सेन्सेक्स 20,000 अंकांनी वाढला आहे. आमची आर्थिक वाढ 8.2% वर पोहोचला आहे, ज्याने जगात एक विक्रम केला आहे."

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणतात, "अर्थसंकल्पात मी सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांबद्दल काहीही ऐकलं नाही. मनरेगाचा उल्लेख नाही आणि उत्पन्न सुधारण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा अपुरा उल्लेख आहे.''

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी अर्थसंकल्पानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे. "जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले जात नाहीत आणि तरुणांना रोजगाराची हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत जनतेला फायदा होणार नाही.."

• पर्सनल टॅक्समध्ये अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. अर्थमंत्र्यांनी स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजारांवरून 75 हजार रुपये केले.

• याशिवाय, नवीन कर प्रणालीमध्ये 0 ते 3 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही, तर 3 ते 7 लाखांपर्यंत 5 टक्के कर लागेल.

• आयकर प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

कररचनेत असा होणार बदल

0-3 लाखांच्या उत्पनावर शून्य टक्के टॅक्स
3 ते 7 लाखांवर 5 टक्के टॅक्स
7 ते 10 लाखांवर 10 टक्के टॅक्स
10-12 लाखांच्या उत्पानावर 15 टक्के टॅक्स
12-15 लाखांच्या उत्पानावर 20 टक्के टॅक्स
15 लाखांपेक्षा अधिक उत्पानावर 30 टक्के टॅक्स

• कॅन्सर औषध

• सोने चांदी

• प्लॅटिनम

• मोबाईल

• मोबाइल चार्जर

• विद्युत तारा

• एक्स-रे मशीन

• सौर संच

कॅन्सरवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन औषधांना मूळ कस्टम ड्युटीमधून सूट दिली जाईल. मौल्यवान धातूंबाबत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क 6% आणि प्लॅटिनमवर 6.5% पर्यंत कमी केले जाईल.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, पुढील 5 वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मजबूत आर्थिक पाठबळ कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भांडवली खर्चासाठी 11,11,111 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे भारताच्या GDP च्या 3.4% आहे. राज्य सरकारांद्वारे पायाभूत गुंतवणुकीला पाठिंबा देण्यासाठी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इथे क्लिक करा

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, '25 हजार ग्रामीण वस्त्यांना रस्ते देण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज 4 सुरू करण्यात येईल. बिहारमध्ये वारंवार पूर येतात. नेपाळमध्ये पूर नियंत्रण संरचना बांधण्याची योजना अद्याप पुढे आलेली नाही. आमचे सरकार अंदाजे 11,500 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करेल. दरवर्षी पुराचा सामना करणाऱ्या आसामला पूर व्यवस्थापन आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी मदत मिळणार आहे. पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या हिमाचल प्रदेशलाही बहुपक्षीय मदतीद्वारे पुनर्बांधणीसाठी मदत मिळणार आहे. याशिवाय भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे प्रचंड नुकसान झालेल्या उत्तराखंडलाही मदत दिली जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'पर्यटन हा नेहमीच आपल्या सभ्यतेचा भाग राहिला आहे. बिहारमधील राजगीर आणि नालंदा यांच्यासाठी सर्वसमावेशक विकासाचा पुढाकार घ्यावा असा माझा प्रस्ताव आहे. नैसर्गिक सौंदर्य, मंदिरे, शिल्पे, निसर्गरम्य निसर्गचित्रे, वन्यजीव अभयारण्ये आणि प्राचीन समुद्रकिनारे असलेल्या ओडिशातील पर्यटनाला आम्ही प्रोत्साहन देऊ.

आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू केले जाईल. ही योजना आदिवासीबहुल गावे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांसाठी असणार आहे. यामुळे 63,000 गावे समाविष्ट होतील, 5 कोटी आदिवासी लोकांना फायदा होईल.

बजेटमध्ये एमएसएमई आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँक पतपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन व्यवस्था जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'सरकार 500 शीर्ष कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी देण्यासाठी एक योजना सुरू करणार आहे. यामध्ये 5000 रुपये प्रति महिना इंटर्नशिप भत्ता आणि 6000 रुपये एकरकमी मदत दिली जाईल.

Nirmala Sitharaman Live : अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बिहारला आर्थिक मदत जाहीर केली. बिहारच्या गयामध्ये आम्ही औद्योगिक विकासाला चालना देऊ, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे पूर्व विभागाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या विकासातही आम्ही सहकार्य करू. पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर अतिरिक्त द्विपदरी पूल 26,000 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणार आहे.

महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात स्थापन केल्या जातील. देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील कोपर्थी क्षेत्र आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील ओरवाकल क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी दिला जाईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची घोषणा केली जात आहे. सरकार राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार आहे. त्याच वेळी, सरकार भाज्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी क्लस्टर योजना आणणार आहे.

प्रथमच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी, पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास EPFO ​​मध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांची मदत मिळेल.

Education loan : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3% वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील. तसेच पुढच्या पाच वर्षात एक कोटी तरुणांना टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी दिली जाणार आहे.

1. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता

2. रोजगार आणि कौशल्ये

3. सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय

4. उत्पादन आणि सेवा

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा संवर्धन

7. पायाभूत सुविधा

8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास

9. नवीन पिढी सुधारणा

Nirmala Sitharaman Live : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ उत्कृष्ट आहे. भारताची चलनवाढ स्थिर राहून ४% च्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे. गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी अशा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई, मध्यमवर्गावर सतत लक्ष केंद्रित केले जात आहे. रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे. इथे क्लिक करा

Nirmala Sitharaman Live : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठी अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू झाले आहे. त्या म्हणाल्या, भारतातील जनतेने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. ऐतिहासिक तिसऱ्यांदा त्यांची पुन्हा निवड झाली आहे. कठीण काळातही भारताची अर्थव्यवस्था चमकत आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

- भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे.

- भारतात महागाई नियंत्रणात आहे.

- हा अर्थसंकल्प गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर केंद्रित आहे.

-अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्यावर भर देण्यात आला आहे.

- अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद केली आहे.

Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली आहे.

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी मोदी मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. आता काही वेळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही बजेटसाठी संसद भवनात पोहोचले आहेत.

आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. आजच देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 11 वाजता सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यानंतर दुपारी 3 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांची टीम मीडियाला संबोधित करणार आहे. संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत कार्यरत राहील. इथे क्लिक करा

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसदेत पोहोचले आहेत. यावेळी ते म्हणाले, "हा अर्थसंकल्प देशाला विकासाच्या आणि प्रगतीच्या मार्गावर नेण्याच्या संकल्पाचा प्रवास असेल. या अर्थसंकल्पाच्या आधारे आपण 'विकसित भारत'चे पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट साध्य करू, अशी आम्हाला आशा आहे."

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी संसदेत पोहोचलेले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले, "2014 पासून पंतप्रधान मोदी सरकारने भारताने स्वावलंबी व्हावे, असा संकल्प केला आहे आणि देश या दिशेने पद्धतशीरपणे पुढे जात आहे. यावेळीही अर्थसंकल्प त्याच दिशेने असेल."

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लाल टॅब्लेट घेऊन राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्या. त्यांच्यासोबत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरीही आहेत. अर्थमंत्री मोदी सरकार 3.0 चा पेपरलेस बजेट आज संसदेत टॅबलेटद्वारे सादर करणार आहेत.

मीडिया रिपोर्टमध्ये असाही दावा करण्यात आलाय, की सरकार पीएम किसान योजनेअंतर्गत वार्षिक 6000 ते 8,000 रुपये वाढवू शकते. त्याच वेळी, ते किमान हमी योजनेंतर्गत पेमेंट वाढवू शकते आणि महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य वाढवू शकते. सध्या, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सरकार दरवर्षी 6 हजार रुपये म्हणजेच दर चार महिन्यांनी 2000 रुपये देते.

अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की यावेळी आम्ही एक मजबूत अर्थसंकल्प सादर करणार आहोत. ज्यामध्ये 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून सादर करण्यावर भर असेल. येणारी पाच वर्षे आमच्यासाठी खूप खास असणार आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना ते म्हणाले होते, भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा देश आहे आणि आम्ही सलग तिसऱ्यांदा ८ टक्के वाढीसह विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहोत.

दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं अर्थ मंत्रालयात आगमन झालं असून त्या आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

अर्थसंकल्पाच्या आधी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत हमी देण्याबाबत अर्थसंकल्पात घोषणा करण्याची मागणी काँग्रेसनं केलीये. तसेच, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा पुरस्कार करताना पक्षानं भांडवलदारांचे लाखो कोटी रुपयांचे बँक कर्ज माफ केले, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असंही म्हटलंय. इथे क्लिक करा

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 हा सीतारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून 7 वा अर्थसंकल्प असेल. यासोबतच सहा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मोरारजी देसाई यांचा विक्रमही त्या मोडणार आहेत. 1959 ते 1964 या काळात देशाचे अर्थमंत्री असलेले देसाई यांनी विक्रमी सहा अर्थसंकल्प सादर केले, त्यापैकी पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प होता.

अर्थमंत्री सीतारामन आज लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण 2024-25 इंग्रजीत वाचतील, परंतु संसद टीव्हीच्या माध्यमातून दर्शकांना अर्थसंकल्पीय भाषण हिंदीमध्ये ऐकण्याचा पर्याय असेल. लोकसभा सचिवालयाने ही माहिती दिली असून त्यानुसार अर्थसंकल्पीय भाषण संसद टीव्ही चॅनल क्रमांक १ वर इंग्रजी भाषेत थेट प्रक्षेपित केलं जाईल, तर संसद टीव्ही चॅनल क्रमांक २ वर अर्थसंकल्पीय भाषण हिंदीमध्ये ऐकता येईल. इथे क्लिक करा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि नवीन सरकारच्या स्थापनेमुळं केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ जुलैमध्ये सादर केला जात आहे. यापूर्वी १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 च्या भाषणाचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग विविध प्लॅटफॉर्मवर पाहता येईल. संसद टीव्ही आणि दूरदर्शनवर बजेटचं थेट प्रक्षेपण होईल. तसंच, संसद टीव्ही आणि दूरदर्शनच्या अधिकृत YouTube चॅनेलवर हे भाषण ऑनलाइन पाहता येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाची अधिकृत वेबसाइट www.finmin.nic.in वरही थेट प्रसारण होणार आहे.

Parliament Budget 2024 Session LIVE Updates : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आज (मंगळवार) 23 जुलै 2024 रोजी मांडला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) सकाळी 11 वाजता संसदेत 2024-2025 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. दरम्यान, काही अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार, नवीन पेन्शन प्रणाली आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित योजनांबाबत अर्थसंकल्पात काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्प कधी आणि किती वाजता सादर होईल?

दिनांक : मंगळवार, 23 जुलै 2024

वेळ : आज सकाळी 11 वाजल्यापासून...

अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्या केल्या होत्या घोषणा?

1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी कोणताही विशेष बदल किंवा कोणतीही मोठी सवलत देण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.1 टक्के ठेवले होते. आयकर दरात कोणताही बदल झालेला नाही. पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवून 11.1 लाख कोटी रुपये करण्यात आला. अंतरिम अर्थसंकल्पात 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी खर्चाचे लक्ष्य 47.65 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मांडलेल्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण 6 टक्के अधिक आहे. सरकारची कमाई 12 टक्क्यांनी वाढून 30.80 लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा होती.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय?

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला महाराष्ट्रात मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. येत्या काही महिन्यात राज्य विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यासाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. अशी शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.