नवी दिल्लीः CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लवकरच येण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून यासंदर्भात कुठलीही घोषणा झालेली नसली तरी ३० मार्चपर्यंत मसुदा तयार होऊ शकतो. ३१ डिसेंबर २०१४च्या पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि इसाई धर्मियांना नागरिकत्व देण्याविषयी याच्यात तरदूत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी, लवकरच सीएएचा अंतिम मसुदा तयार होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी रविवारी सांगितलं की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा अंतिम मसुदा पुढच्या वर्षी ३० मार्चपर्यंत तयार होण्याची आशा आहे. उत्तर प्रदेशातल्या एका सभेत त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

मिश्रा पुढे बोलले की, मागच्या काही वर्षांपासून सीएए लागू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आलेला आहे. काही किचकट मुद्द्यांचा अभ्यास केला जात आहे. मतुआ समाजाच्या लोकांचा नागरिकत्वाचा अधिकार कुणीही काढून घेऊ शकत नाही. पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत सीएएचा अंतिम मसुदा तयार होणार आहे. भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकूर यांनी मिश्रांचं समर्थन केलं आहे.

अजय मिश्रा यांच्या दाव्यावर तृणमूल काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यसभा खासदार शांतनु सेन यांनी म्हटलं की, भाजपला फक्त निवडणुकांमध्ये मतुआ आणि सीएएची आठवण येते. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कधीच सीएए लागू करु शकणार नाही.