कोलकाता उच्च न्यायालयाने IAS अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर गन पॉईंटवर बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणात कोलकाता पोलिसांच्या तपासावर कडक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती राजर्षी भारद्वाज यांनी या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासातील गंभीर निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण या प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या तपासात पोलिसांकडून चुका झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तपासात गंभीर त्रुटी-

याप्रकरणात सुरुवातीला आरोपांची गंभीरता कमी करून दाखवण्यात आल्याने आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने आता जामीन रद्द केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास उपआयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. पीडितेने आरोप केला होता की, 14 आणि 15 जुलैच्या रात्री आरोपीने तिच्या घरी घुसून गन पॉईंटवर बलात्कार केला.

FIR नोंदवण्यास उशीर-

पीडितेने आपल्या तक्रारीत पोलिसांवर एफआयआर नोंदवण्यासाठी उशीर केला आणि गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार योग्य कलमे लागू न केल्याचा आरोप केला आहे. पीडितेने असा आरोप केला की, आरोपीच्या पत्नीने आणि मुलाने तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणला आणि पोलिसांनी आरोपी घरी आले याचे सीसीटीव्ही फुटेज घेण्यास नकार दिला.

तपास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाईचे आदेश-

न्यायमूर्ती भारद्वाज यांनी पोलिसांकडून सुरुवातीला दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये बलात्काराच्या गंभीरतेचे भान ठेवण्यात आले नाही, असे नमूद केले. यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास महिला पोलीसांकडे हस्तांतरित करण्यात आला असून, विभागीय उपआयुक्त यांच्याकडे तपासाचे नेतृत्व देण्यात आले आहे.

पोलिसांना कायदेशीर त्रुटींबद्दल फटकार-

न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासात झालेल्या त्रुटींवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने सांगितले की, पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही फुटेज गोळा न करणे आणि वैद्यकीय तपासणी उशिरा करणे ही गंभीर चूक आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आणि तपासाची नोंदणी तीन दिवसांत उपआयुक्तांकडे सुपूर्द करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

पोलिसांची भूमिका आणि कारवाईच्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह

कोलकाता पोलिसांनी या प्रकरणात उशिरा तपास सुरू केल्याचे दिसून आले आहे. पोलिसांनी सुरुवातीला कमी गंभीर कलमांखाली एफआयआर दाखल केला, त्यामुळे आरोपींना सुरुवातीला जामीन मिळाला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने या तपासात पारदर्शकता नसल्याचे मान्य करून पोलिसांना फटकारले आहे.