नवी दिल्ली- इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ नांबी नारायणन यांच्याशी संबंधित 1994 च्या हेरगिरी प्रकरणाची आज (दि.15) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केंद्राच्या अर्जावर आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. डी के जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालावर विचार केला असून त्यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण 1994 चे आहे. यामध्ये काही गोपनीय दस्तावेज इतर देशातील लोकांना पुरवल्याचा आरोप नांबी नारायण यांच्यावर होता. याप्रकरणी शास्त्रज्ञ नारायणन यांना अटक ही झाली होती. नंतर सीबीआयने आपल्या तपास अहवालात नारायणन यांची अटक अवैध होती आणि केरळचे तत्कालीन पोलिस अधिकारी यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते.

केंद्र सरकारने दि.5 एप्रिलला न्यायालयात अर्ज दाखल करुन हा राष्ट्रीय मुद्दा असल्याचे सांगत समितीच्या अहवालावर तत्काळा सुनावणी करण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवृत्त न्या. डी के जैन यांचा अहवाल रेकॉर्डवर घेतला. जैन समितीचा अहवाल प्रारंभिक चौकशीच्या अहवाल स्वरुपात मान्य करावा आणि तपास पुढे न्यावा, असा आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिला आहे. दरम्यान, 1994 च्या हेरगिरीप्रकरणी नांबी नारायणन हे निर्दोष मुक्त झाले आहेत. त्याचबरोबर केरळ सरकारने त्यांना 50 लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितलेले आहे.

काय आहे प्रकरण...

नारायणन यांना 1994 मध्ये केरळ पोलिसांनी या प्रकरणात अडकवले होते. त्यावेळी राज्यात करुणाकरन यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते. आणखी एक शास्त्रज्ञ डी शशिकुमारन यांना ही या प्रकरणात अडकवण्यात आले होते. त्यांनी मालदीवची महिला मरियम राशिदा आणि फौजी हसन यांना अवकाश संशोधनाचे गोपनीय दस्तावेज लीक केल्याचा आरोप होता.

नारायणन यांना अटक केल्यानंतर सुमारे 24 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 14 सप्टेंबर 2018 रोजी ऐतिहासिक आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नारायणन यांना चुकीच्या आधारावर अटक केली आणि त्यांना यातना दिल्याचे म्हटले. त्याचबरोबर त्यांना आठ आठवड्यात भरपाई देण्याचे आदेशही दिले. त्यावेळी हे प्रकरण प्रचंड गाजले होते. त्यामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांवा राजीनामाही द्यावा लागला होता.