नवी दिल्ली : जनगणना 2021 अंतर्गत, देशातील नागरिकांना ऑनलाइन नोंदी करण्याची सुविधा देखील दिली जाणार आहे. यासाठी सरकारने जनगणनेच्या नियमांमध्ये (Census Rule Change ) बदल करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यासोबतच पेपर जनगणनेसाठी नेहमीप्रमाणे कर्मचारी घरोघरी पोहोचणार असून, ज्या नागरिकांना ऑनलाइन माध्यमातून मोजणी करून प्रवेशिका सादर करू शकणार आहेत. याबाबत अमर उजालाने वृत्त प्रकाशित केले आहे. (Census Of India)

नवीन नियमात अर्जदारांना स्व-गणना (Self Census) अंतर्गत जनगणना वेळापत्रक भरणे, पूर्ण करणे आणि सबमिट करण्यास अनुमती देण्यात आली असून, स्व-गणनेद्वारे जनगणना सूची भरण्याच्या परवानगीसाठी नियम 6 मध्ये एक खंड जोडण्यात आला आहे.

जनगणनेअंतर्गत घरांची यादी आणि NPR अपडेट करण्याचा टप्पा 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत देशभरात होणार होता, परंतु COVID-19 महामारीमुळे हा कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला असून, सध्याच्या घडीलादेखील हा कार्यक्रम स्थगित असून याबाबत सरकारने अद्याप नवीन कार्यक्रम जारी केलेला नाही.

जनगणना दुरुस्ती नियम 2022 ची अधिसूचना शुक्रवारी रात्री जारी करण्यात आली असून, 'इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म' या शब्दाचा अर्थ तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 2 मधील उप-कलम (1) च्या खंड (r) मध्ये तोच अर्थ असणार असून, त्यानुसार मीडिया, चुंबकीय, ऑप्टिकल, संगणक मेमरी, मायक्रो फिल्म, संगणक व्युत्पन्न मायक्रोफिश किंवा तत्सम उपकरणांमध्ये व्युत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त किंवा संग्रहित केलेली कोणतीही माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाची असल्याचे मानले जाणार आहे.