नवी दिल्ली - बाजारात मागणी निर्माण करण्यासाठी आणि त्यासाठी लोकांना पैसे खर्च करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे आज आणखी एका आर्थिक मदतयोजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांनी न वापरलेल्या प्रवासभत्त्याची (एलटीसी) रक्कम मिळणार आहे. तर भांडवली आघाडीवर राज्यांना पन्नास वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. या उपायांमुळे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या मागणीची निर्मिती अर्थव्यवस्थेत होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज या नव्या योजनेची घोषणा केली. या योजनेत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित दोन भाग आहेत. त्यानुसार पहिल्या योजनेत कर्मचाऱ्यांना कोरोना साथीमुळे ‘एलटीसी’ किंवा सुटीचा प्रवासभत्ता घेता आलेला नाही आणि आगामी काळातही तशी शक्‍यता फारशी नसल्याने त्या भत्त्याचे त्यांच्या श्रेणीनुसार लागू होणारे पैसे त्यांना रोख (कॅश व्हाऊचर) स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. ही रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून खर्च करणे बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे ज्या वस्तुंवर १२ टक्के किंवा त्याहून अधिक जीएसटी असेल त्या वस्तूंवरच तो ही रक्कम खर्च करु शकणार आहे. जीएसटी नोंदणीकृत दुकानांमध्येच तो यासंबंधीचे व्यवहार करु शकणार आहे. ही रक्कम बिगर-खाद्यवस्तूंवरच खर्च करावी लागणार आहे. त्याच्या श्रेणीनुसार त्याला रेल्वे किंवा विमानाचे ज्या वर्गाचे भाडे लागू होत असेल त्याच्या तिप्पट खर्च करण्याचे बंधनही त्याच्यावर राहणार आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दुसरी योजना सणासुदीसाठी ‘ॲडव्हान्स’ किंवा ‘उचल’ घेण्यासंबंधीची आहे. सहाव्या वित्त आयोगापर्यंत ही सवलत सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होती. परंतु सातव्या वेतन आयोगाने ती रद्द केली होती. तिचे पुनरुज्जीवन या निमित्ताने, परंतु केवळ एकदाच व अपवाद म्हणून केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचे रुपे क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहे. या कार्डात आधीच दहा हजार रुपयांची रक्कम भरण्यात आलेली (प्री लोडेड) असेल. या कार्डाच्या वापराची मुदतही ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच असेल. ही दहा हजार रुपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दहा समान हप्त्यांद्वारे वसूल करण्यात येईल. पूर्वी ही सवलत केवळ अराजपत्रित (नॉनगॅझेटेड) कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. परंतु आता ही सवलत सर्वांसाठी देण्यात येणार आहे. 

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या... 
- लॉकडाउनच्या काळात देशातील बचतीमध्ये उल्लेखनीय वाढ 
- या योजनांच्या धर्तीवर राज्य सरकारे देखील त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी या सवलती लागू करु शकतील 
- बाजारात मागणीची निर्मिती आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा हा प्रयत्न 
- केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर एकत्रितपणे १२ हजार कोटी रुपयांची मागणी निर्माण होईल 
- खासगी क्षेत्रानेही याच धर्तीवर काही उपाययोजना करणे अपेक्षित 
- खासगी क्षेत्रातून आणखी १६ हजार कोटी रुपयांची भर पडू शकते 

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी योजना 
- सुटीसाठीचा प्रवासभत्ता श्रेणीनुसार मिळणार 
- सणासुदीसाठी ॲडव्हान्स म्हणून दहा हजार रुपये मिळणार 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यांसाठी योजना 
भांडवली खर्चाच्या आघाडीवरही सरकारने राज्यांसाठी योजना जाहीर केली. पायाभूत क्षेत्र आणि ॲसेट निर्मितीवर केल्या जाणाऱ्या भांडवली खर्चाचे साखळी परिणाम असतात. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यातील आणि विकासदराला चालना देण्यातील या क्षेत्राचे योगदान लक्षात घेऊन केंद्र सरकारतर्फे राज्यांसाठी पन्नास वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी व्याजमुक्त कर्ज योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने बारा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. यातील २५०० कोटी रुपये ईशान्य भारतातील सर्व राज्ये तसेच उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश या राज्यांसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. ७५०० कोटी रुपये उर्वरित राज्यांसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. वित्त आयोगाने राज्यांसाठी साधनसंपत्तीच्या वाटपाचे जे प्रमाण किंवा टक्केवारी ठरविली असेल त्या प्रमाणातच राज्यांना हे कर्ज मिळेल. या कर्जाची निम्मी (५० टक्के) रक्कम संबंधित राज्याने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे. या रकमेच्या उपयोगाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम संबंधित राज्याला उपलब्ध करुन दिली जाईल. हे दहा हजार कोटी रुपये जाऊन उरलेले दोन हजार कोटी रुपये हे वित्तीय आघाडीवर चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन म्हणून देण्यासाठी वापरण्यात येतील. आत्मनिर्भर भारत योजनेखाली वित्तीय तूट नियंत्रण व व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील चारपैकी तीन निकषांचे पालन केलेली राज्येच या प्रोत्साहन निधीसाठी पात्र ठरतील.