नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्रालय हे पुढील आठवड्यामध्ये नवे फौजदारी कायदे लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करत असून लोकांना या कायद्याची माहिती व्हावी यासाठी देशभरातील अगदी कनिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या ४० लाख कर्मचाऱ्यांना त्याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या कायद्यांचा महिला, लहान मुले आदी घटकांवर थेट परिणाम होणार असल्याने त्यांची माहिती तळागाळापर्यंत पोचावी यासाठी यंत्रणा आग्रही असल्याचे दिसून येते.

पोलिस, तुरुंग प्रशासन, न्यायवैद्यक, कायदा आणि प्रत्यक्ष कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या ५.६५ लाख कर्मचाऱ्यांना ‘भारतीय न्याय संहिता-२०२३’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम- २०२३’ या कायद्यांबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या तिन्ही कायद्यांची १ जुलैपासून अंमलबजावणी होणार आहे.

हे कायदे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. नव्या कायद्यांमध्ये गुन्ह्यांचा तपास आणि चौकशी प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरण्यात आला असून ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’ने (एनसीआरबी) ‘सीसीटीएनएस ॲप्लिकेशन’ प्रणालीमध्ये २३ वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुधारणा केल्या आहेत त्यामुळे विविध ठिकाणांवर नोंद असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती मिळू शकेल. ‘एनसीआरबी’ या बदलांसाठी विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देखील मदत करत आहे.

पोलिसांचा क्षमता विकास

क्षमता विकासाच्या अनुषंगाने ‘ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ने (बीपीआरअँडडी) काही प्रशिक्षणाची मॉड्यूल्स विकसित केली असून ती सर्व भागधारकांकडे सोपविली आहेत. ५ लाख ८४ हजार १७४ पोलिस अधिकाऱ्यांना क्षमता विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यात ५ लाख ६५ हजार ७४६ पोलिस खात्यातील कनिष्ठ कर्मचारी, न्यायवैद्यक आणि न्यायालयीन अधिकारी आदींचा समावेश आहे.

‘यूजीसी’चाही पुढाकार

आयजोओटी- कर्मयोगी भारत आणि ‘बीपीआरअँडडी’ या संस्था नव्या फौजदारी कायद्यांबाबत तीन प्रशिक्षण कोर्स राबवीत आहेत. आतापर्यंत यासाठी २ लाख १७ हजार ९८५ अधिकाऱ्यांनी नोंदणी केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नव्या कायद्यांबाबत १ हजार २०० विद्यापीठे, ४० हजार महाविद्यालये आणि ९ हजार अन्य संस्थांना याबाबतची पत्रके पाठविली आहेत.

‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो’ने (पीआयबी) या कायद्याच्या अनुषंगाने देशभर १७ माध्यम कार्यशाळा घेतल्या असून ‘मायजीओव्ही’ या पोर्टलच्या माध्यमातून सात कोटी नागरिकांना या कायद्याची माहिती देणारे मेल पाठविण्यात आले आहेत.