नवी दिल्ली - देशातील ज्या राज्यांमध्ये हिंदू समाजाची लोकसंख्या इतर धर्मियांपेक्षा कमी आहे, तेथे त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला आहे.

हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि दूरगामी परिणाम करणारा असल्याने आणखी माहिती जमवावी लागेल. त्यासाठी आम्हाला वेळ द्यावा अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

मुख्यतः जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांक असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा केंद्र सरकारने देण्याबाबतचा प्रस्ताव, हाच मुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. मोदी सरकारने यापूर्वी संसदेत आणलेल्या सीएए विधेयकामध्ये याबाबत स्पष्ट संकेत देण्यात आले होते. या मुद्यावर सरकारने आज न्यायालयात चौथ्या वेळेस प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

केंद्र सरकारने यापूर्वीच एका अधिसूचनेद्वारे मुसलमान, पारशी, बौद्ध, शीख आणि अलीकडे जैन समाजाच्या नागरिकांना भारतात अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला असून तसे अधिसूचित करण्यात आले आहे. दरम्यान या प्रकरणात ज्या राज्यांकडून केंद्राला माहिती पाठवण्यात आलेली नाही असे सांगण्यात आले त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे .महाराष्ट्राने अद्याप ही माहिती का पाठवली नाही याचे कारण समजू शकले नाही.

अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये, ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे तेथे त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा आणि तशा सुविधा देण्यात याव्यात अशी मागणी केली आहे. या मुद्द्याचा न्यायालयाने निकाल दिल्यावर भारत सरकार या पुढच्या काळात कोणालाही “अल्पसंख्यांक” म्हणून अधिसूचित करूच शकणार नाही असा उपाध्याय यांचा युक्तिवाद आहे.

केंद्राला या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला होता. मात्र सरकारने आज एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून आणखी वेळ वाढवून मागितला आहे. राज्य सरकारने आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्रे पाठवून त्यांच्या त्यांच्या राज्यातील लोकसंख्येचा धार्मिक आधारावरील डाटा देण्याची सूचना केली होती. केंद्र सरकार कडे आता पावे तो 14 राज्य आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्याकडील लोकसंख्येच्या धार्मिक दृष्ट्या आकडेवारीची माहिती पाठवली आहे. उर्वरित राज्यांकडून आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून याबाबतचा डाटा येणे बाकी आहे. त्यामुळे सरकारला आणखी वेळ हवा, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. याप्रकरणी झालेल्या चर्चे दरम्यान केंद्राची अनेक मंत्रालय सहभागी झाली होती. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाबरोबरच गृह, शिक्षण, न्याय आणि उच्च शिक्षण आदी मंत्रालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

या मुद्द्यावर केंद्राला माहिती पाठवण्याआधी आपल्याला आज घटकांच्या प्रतिनिधींची व्यापक चर्चा करावी लागेल. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांची आकडेवारी पाठवण्यासाठी वेळ हवा, असे अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे कळविले आहे असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

या राज्यांनी केंद्राला माहिती पाठविली : हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडु, पंजाब, मिझोराम, मेघालय, मणिपूर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालॅंड आणि लद्दाख, दादरा- नगर हवेली, दमण दीव व चंडीगड.