नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने चर्चेच्या 10 व्या फेरीच्या आधी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना तीन कृषी कायद्यांच्या बाबतीत असणाऱ्या शंका दूर करण्यासाठी म्हणून एक प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी रविवारी म्हटलंय की सरकारने मंडई आणि व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीशी संबंधित शंकांना दूर करण्यासाठी म्हणून प्रस्ताव पाठवला आहे. जेणेकरुन त्यावर चर्चेच्या 10 व्या फेरीत विचार-विमर्श होऊ शकेल.

ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना कृषी मंत्री म्हणाले की, आम्ही कृषी मंत्र्यांना एक प्रस्ताव पाठवला आहे. ज्याद्वारे आम्ही इतर गोष्टींशिवाय मंडई आणि व्यापाऱ्यांच्या संदर्भातील शंका दूर करण्यासाठी सहमत आहोत. सरकारने पराली जाळण्यासंदर्भातील आणि वीज कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी देखील सहमती दिली आहे. मात्र शेतकरी संघटना फक्त कायद्यांना रद्दबातल करु इच्छित आहेत.

पुढे त्यांनी म्हटलं की, सरकार कृषी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करायला तयार आहे. हे कायदे संपूर्ण देशासाठी बनवले गेले आहेत तसेच अनेक शेतकरी या कायद्यांमुळे आनंदीत आहेत. शेतकरी संघटना मात्र हट्टीपणाने कायदे रद्दच करण्याच्या भुमिकेत आहेत. जेंव्हा सरकार कायदे करते तेंव्हे ते संपूर्ण देशासाठी असतात. अधिकतर शेतकरी, विद्वान, वैज्ञानिक आणि कृषी क्षेत्रात काम करणारे लोक या कायद्यांशी सहमत तसेच खुश आहेत.

हेही वाचा - PM मोदींनी स्विकारलं G-7 संमेलनाचं आमंत्रण; ब्रिटनचे PM जॉनसन येणार भारतात
पुढे त्यांनी म्हटलं की, आता सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर कायदे मागे घेण्याच्या मागणीस काहीही आधार उरला नाहीये. जेंव्हा सुप्रीम कोर्टाने कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरच बंदी आणली तर मला वाटतंय की हे कायदे मागे घेण्याचा प्रश्नच निकाली निघाला आहे. मी शेतकऱ्यांकडून आशा करतो की 19 जानेवारी रोजी होणाऱ्या चर्चेमध्ये शेतकरी कायदे मागे घेण्याची मागणी सोडून मोकळ्या मनाने ते या कायद्यांतील दुरुस्त्यांबाबत चर्चा करतील.

सुप्रीम कोर्टाने 12 जानेवारी रोजी तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती आणली आहे. तसेच या कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. जी कोर्टापुढे दोन महिन्यांनंतर अहवाल सादर करेल. मात्र शेतकऱ्यांनी या समितीसमोर चर्चा करायला नकार दिला आहे. तसेच या समितीतील एका सदस्यांने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणत माघार देखील घेतली आहे.