नवी दिल्ली - प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधात (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट १९९१) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा वेळ मागितली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला १२ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जानेवारी २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणात हिंदू पक्षाच्या विरोधात याच कायद्याचा आधार घेण्यात येत असल्याने या प्रकरणाच्या नावणीला महत्व आले आहे.

ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्याशिवाय भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ आदी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिले आहे. 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट' नागरिकांचा हा हक्क हिरावून घेतो. हा कायदा त्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन समुदायांना त्यांच्या पवित्र स्थळांवर दावा करण्यापासून प्रतिबंधित करतो, ज्यांच्या प्रार्थनास्थळांच्या जागेवर मशिदी, दर्गे किंवा चर्च जबरदस्तीने बांधण्यात आली होती. हे न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे तर उल्लंघन आहेच शिवाय धर्माच्या आधारे भेदभावही आहे असेही याचिकांत म्हटले आहे.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीत भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की आपण या संपूर्ण कायद्याला आव्हान देत नाही. माझी एकच मागणी आहे की ज्या प्रकारे अयोध्या प्रकरणाला या कायद्यात अपवाद करण्यात आले होते, तशीच सूट काशी व मथुरा येथील दोन्ही धार्मिक स्थळांना देण्यात यावी. या याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी जानेवारीतील सुनावणीत त्यांच्या या मागणीचाही विचार केला जाईल असे सांगितले.

सन २०२० मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मार्च २०२१ रोजी नोटीस जारी केली. मात्र आजतागायत केंद्राने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने केंद्राला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.

१९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार देशातील सर्व धार्मिक स्थळांचा दर्जा स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा म्हणजे १९४७ मध्ये जसा होता तसाच राखला जावा अशी तरतूद आहे. नेमक्या याच कलमाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. हा कायदा मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हा कायदा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध समुदायांना त्यांच्या हक्कांच्या मागणीपासून वंचित ठेवतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.