नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) भरपाईपोटी १७ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता सर्व राज्यांना दिला आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे २०८१ कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळाले आहेत.

गोव्याला ११९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. बिहारला केवळ ९१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही भरपाई एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी असून २०२२-२३ या वर्षामध्ये केंद्राने राज्यांना १ लाख १५ हजार ६६२ कोटी रुपये दिले असल्याचे अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

राज्यांना काल दिलेल्या जीएसटी भरपाईचा तपशील केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आज जाहीर केला. यानुसार महाराष्ट्राला २०८१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर त्याखालोखाल कर्नाटक (१९१५ कोटी रुपये), उत्तर प्रदेश (१२०२ कोटी रुपये), दिल्ली (१२०० कोटी रुपये), तमिळनाडू (११८८ कोटी रुपये), पंजाब (९८४ कोटी रुपये) या राज्यांचा क्रमांक आहे. विधानसभा निवडणूक सुरू असलेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांना अनुक्रमे ८५६ कोटी रुपये व २२६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. बिहारला मिळालेली जीएसटी भरपाईची रक्कम केवळ ९१ कोटी रुपये आहे तर विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीला ७३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबरमध्ये केवळ ७२ हजार १४७ कोटी रुपयांचा अधिभार मिळाला होता. मात्र केंद्राने स्वतःच्या निधीतून ४३ हजार ५१५ कोटी रुपये राज्यांना दिले आहेत. या निधी वितरणाने मार्च अखेरपर्यंतचा जीएसटी भरपाईची सर्व रक्कम राज्यांना पोचती झाली असल्याचेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

केंद्राचे आभार : फडणवीस

महाराष्ट्राला मिळालेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या जीएसटी भरपाई निधीबद्दल उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमवेत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी हे आभार मानले. राज्याला जीएसटी भरपाईचे संपूर्ण पैसे मिळाले आहेत. सोबतच, कॅग लेखापरिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राज्याला आणखी १२ हजार कोटी रुपये मिळतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.