नवी दिल्ली ः कर्नाटकमधील दुष्काळ निवारणासाठी आर्थिक मदत करण्यास निवडणूक आयोगाने केंद्राला मंजुरी दिली असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सांगितले. दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) निधीतून राज्याला मदत देण्यासाठी केंद्राला आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाटक सरकारने केली होती.

त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली. अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयात याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. दुष्काळ निधीची समस्या प्रश्‍न पुढील आठवड्यात सुटेल, असे ते म्हणाले.