नवी दिल्ली- देशातील ग्रामीण भागांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. खेड्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ग्रामीण भागासाठी नव्या गाईडलाईन्स जारी (Centre issues guidelines ) केल्या आहेत. केंद्राने सांगितलं की, आता हळूहळू पेरी-अर्बन, ग्रामीण आणि आदिवासी भागामध्ये कोरोनाचा संसर्ग होत आहे. गाईडलाईन्स जारी करत केंद्र सरकारने म्हटलंय की, कोरोना विरोधातील लढाई जिंकण्यासाठी समुदायाला सक्षम करणे आणि सर्व स्तरावरील आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. (Centre issues guidelines on Covid19 management in rural periurban areas)

गाव, ग्राम आरोग्य स्वच्छता आणि पोषण समितीच्या मदतीने वेळोवेळी इन्फ्लूएंजासारखे आजार, गंभीर श्वसन संक्रमणासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कोरोनाची लक्षणं दिसून येत असलेल्या प्रत्येकाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करुन घेण्यात यावे. पण, कोविड रिपोर्ट येईपर्यंत अशा लोकांना वेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत दोन्ही रुग्णांना एकत्र ठेवले जाऊ नये, असं सरकारनं म्हटलंय.

सौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांचे Community Health Officer (CHO) च्या मदतीने टेली- कन्सल्टेशन करण्यात यावे, तर गंभीर लक्षणं असलेल्या किंवा ऑक्सिजन लेव्हल कमी असणाऱ्या रुग्णांना मोठ्या सेंटरमध्ये पाठवले जावे. परिस्थितीनुसार, कॉन्टक्ट ट्रेसिंग करण्यात यावी. तसेच CHOs आणि ANM ना रॅपिड अँटिजन टेस्टिंग करण्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. प्रत्येक गावाकडे पुरेसे पल्स ऑक्सिमिटर आणि थर्मोमिटर असणे आवश्यक आहे. आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेवीकेच्या मदतीने याचा वापर केला जावा. वापरानंतर याचे सॅनिटायझेशन केले जावे.

असाही सल्ला

ग्रामीण भागांतील नागरिकांना चाचणी, लसीकरण केंद्रे, डॉक्टर, बेड याबद्दल माहिती देण्यासाठी पंचायत कार्यालये, शाळा, सामान्य सेवा केंद्रे यांचा वापर करून घेण्यात यावा. लक्षणे नसलेले जास्तीत जास्त रुग्ण राहू शकतात, अशा घरांना विलगीकरण स्थान करता येईल. याव्यतिरिक्त गरजू आणि अन्य राज्य, स्थलांतरित मजुरांसाठी विशिष्ट विलगीकरण केंद्रे देखील पंचायती स्थापन करू शकतात. आरोग्य विभागाच्या मदतीने पात्र लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी पंचायतींना नियुक्त केले जाऊ शकते.

सुविधा देण्याचे निर्देश

गरजूंना ग्रामीण स्तरावर मदत व शिधा, पेयजल पुरवठा, स्वच्छता, मनरेगाअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे निर्देश पंचायती राज मंत्रालयाने विविध राज्यांना दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारला जवळच्या जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय सुविधांशी योग्य समन्वय स्थापित करायला सांगितला आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, चाचणी आणि उपचार आदी सुविधा गरजूंना उपलब्ध होऊ शकतील.