नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने विदेशी योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) 2011 च्या नियमांमध्ये सात महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय हितास बाधक असलेल्या कोणतेही परदेशी योगदान किंवा परदेशी निधी स्वीकारणं प्रतिबंधित करणे आहे.

नवीन नियमनाला आता परकीय योगदान (नियमन) दुरुस्ती कायदा, 2022 असे नामकरण करण्यात आले असून, शुक्रवारी (1 जुलै) गृह मंत्रालयाने (MHA) अधिसूचना जारी करून अधिकृत राजपत्रात त्याचे प्रकाशन केले आहे. नवीन नियम हे फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) नियम , 2011 मध्ये सुधारणा आहेत.

"कलम 48 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विदेशी योगदान (नियमन) कायदा , 2010 (2010 चा 42), केंद्र सरकार याद्वारे परदेशी योगदान (नियमन) नियम, 2011 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम बनवते. या नियमांना विदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती नियम, 2022 म्हटले जाऊ शकते. " असं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.

नवीन नियमांमध्ये सात दुरुस्त्या

त्यापैकी, नियम 6 मध्ये "एक लाख रुपये" या शब्दांच्या जागी "दहा लाख रुपये" आणि "तीस दिवस" शब्दांच्या जागी ​​"तीन महिने" अशा दोन दुरुस्त्या आहेत.

नियम 9 मध्ये, उप-नियम (1) मध्ये, खंड (ई) मध्ये एक दुरुस्ती आहे. यामध्ये "पंधरा दिवस" ​​या शब्दांसाठी "पंचेचाळीस दिवस" ​​हे शब्द बदलले जातील; आणि उप-नियम (2), खंड (ई) मध्ये, "पंधरा दिवस" ​​या शब्दांसाठी, "पंचेचाळीस दिवस" ​हे शब्द बदलले जाणार आहे.

नियम 13 चे कलम (ब) नवीन नियमांमधून वगळण्यात आले आहे; आणि नियम 17A मध्ये, "पंधरा दिवस" ​या शब्दांसाठी, "पंचेचाळीस दिवस" ​हे शब्द बदलले जातील.

शेवटची दुरुस्ती नियम 20 मध्ये करण्यात आली आहे. यानुसार "साध्या कागदावर" या शब्दांसाठी, "केंद्र सरकारद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपासह, हे शब्द बदलले आहेत.

मुख्य नियम 29 एप्रिल 2011 रोजी प्रकाशित करण्यात आले. त्यानंतर 12 एप्रिल 2012; 14 डिसेंबर 2015; 7 मार्च 2019; 16 सप्टेंबर 2019; 10 नोव्हेंबर 2020 आणि 11 जानेवारी 2021 रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली होती.

विदेशी योगदान (नियमन) कायदा (FCRA), 2010 काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा संघटना किंवा कंपन्यांद्वारे परदेशी योगदान किंवा परदेशी निधी स्वीकारणे आणि वापरण्याचे नियमन करण्यासाठी आणि स्वीकृती प्रतिबंधित करण्यासाठी कायद्याचे एकत्रीकरण करते.

हा कायदा संपूर्ण भारतामध्ये विस्तारित आहे आणि भारताबाहेरील भारतातील नागरिकांनाही लागू होतो. भारताबाहेरील, कंपन्या किंवा संस्थांच्या, भारतात नोंदणीकृत किंवा निगमित केलेल्या सहयोगी शाखा किंवा उपकंपन्या यांनाही कायद्याच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

FCRA विदेशी देणग्यांचे नियमन करते. तसेच योगदानाअंतर्गत सुरक्षेवर विपरित परिणाम होणार नाही. हा कायदा प्रथम 1976 मध्ये अधिनियमित केला गेला. मात्र जेव्हा परदेशी देणग्यांचे नियमन करण्यासाठी अनेक नवीन उपायांचा अवलंब करण्यात आला, त्यानंतर 2010 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली

FCRA सर्व असोसिएशन, गट आणि एनजीओना लागू आहे. ज्यांना परदेशी देणग्या मिळवायच्या आहेत. अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी FCRA अंतर्गत स्वतःची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

नोंदणी सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी वैध असते आणि त्यानंतर सर्व नियमांचे पालन केल्यास त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते. नोंदणीकृत संघटना सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हेतूंसाठी परदेशी योगदान प्राप्त करू शकतात. मात्र आयकराच्या धर्तीवर वार्षिक रिटर्न भरणे अनिवार्य आहे.